काठमाडौं । नेपाल सरकारका कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले मलको मूल्य वृद्धिको प्रस्ताव अघि सारेसँगै कृषि क्षेत्रको अनुदान नीतिबारे बहस सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले अहिले सरकारले मलमा दिइरहेको अत्यधिक अनुदान दीर्घकालीन रूपमा दिगो नरहेको तर्क राखे।
नेपालमा अहिले मलमा औसत ६६ प्रतिशत अनुदान दिइँदै आएको छ। उदाहरणका लागि, युरिया मलको प्रतिकिलो लागत ८२ रुपैयाँ पर्न आउँछ तर किसानलाई यो १४ रुपैयाँमा दिइन्छ। त्यस्तै डीएपी १२१ रुपैयाँ लागतमा ४३ रुपैयाँमा र पोटास ६४ रुपैयाँमा खरिद गरेर ३१ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ।
यस्ता तथ्याङ्क हेर्दा सरकारले युरियामा ५८ रुपैयाँ, डीएपीमा ७८ रुपैयाँ र पोटासमा ३३ रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिइरहेको छ। कुल २७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अनुदान बजेटले यो सबसिडी धानिरहेको छ, तर मन्त्री अधिकारीको चिन्ता दीर्घकालीन दिगोपनाप्रति केन्द्रित देखिन्छ।
यो वर्ष मात्र सरकारले ३ लाख ८२ हजार मेट्रिकटन मल आयात गरिसकेको छ भने ५२ हजार मेट्रिकटन युरिया र ३० हजार मेट्रिकटन डीएपी कोलकत्ता बन्दरगाहमा स्टक अवस्थामा रहेको बताइएको छ। मुलुकभित्र अहिले ९१ हजार मेट्रिकटन मल मौज्दातमा रहेको र दैनिक झण्डै २० हजार क्विन्टल मल वितरण भइरहेको जानकारी दिइएको छ।
तर प्रश्न उठ्छ—मलको मूल्य बढाउने निर्णयले के किसानमाथि थप आर्थिक बोझ पर्ने त होइन? नेपालको कृषि प्रणाली अझै पनि परम्परागत र आत्मनिर्भर नभएको अवस्थामा, मल मूल्य वृद्धिले साना तथा सीमांत किसानको जीवनयापनमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने चिन्ता किसान समूह र केही सांसदहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन्।
यस सन्दर्भमा, नीति निर्माताले अनुदानमा कटौती र मूल्य वृद्धिसँगै किसानको उत्पादन लागत, बजार पहुँच, र आय वृद्धिमा समान ध्यान दिन नसके, मूल्य समायोजनको निर्णय जनस्तरमा अस्वीकार्य बन्ने सम्भावना रहन्छ।
