फोटो : नेपाल प्रहरीको वेवसाइट बाट ।
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको जागिरलाई राज्यको ‘सबैभन्दा अनुशासित सेवा’ मानिन्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यही प्रहरी संगठनभित्र असन्तोष, भेदभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपको साङ्लो यति गहिरो बनेको छ कि सयौं सुरक्षाकर्मीहरूले हतारिँदै बर्दी फाल्न थालेका छन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक तथ्यांक चकित पार्ने खालको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै २३ सय ६९ जना प्रहरी – जवानदेखि अधिकृत तहसम्म–ले राजीनामा दिएर प्रहरी संगठन छाडेका छन्। देशको सुरक्षा संयन्त्रभित्रै यस्तो ठूलो संख्यामा जनशक्ति पलायन हुनु सतहभन्दा धेरै गहिरो समस्या संकेत गर्छ ।
प्रहरी प्रवक्ता तथा डीआईजी बिनोद घिमिरेका अनुसार कतिपयले आकर्षक तलबसहित विदेश रोजेका छन् भने केहीले आपराधिक संलग्नता, भ्रष्टाचार वा आचरणगत समस्याका कारण विभागीय कारबाहीको छायामा बर्दी त्यागेका छन्। तर विश्लेषकहरू भन्छन् – यो सतहको कुरा मात्रै हो ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र ‘फट्याइँ संस्कृति’को जालो
स्रोतहरू भन्छन्, प्रहरी संगठनमा पछिल्लो दशकमा सरुवा, बढुवा, तालिम, अवसरलगायत विषयमा नेतृत्व तहको मनपरी, भागबन्डा र राजनीतिक स्वार्थ घुसेको छ । राजनीतिक नेताको चाकडी नगर्ने वा गुटभन्दा बाहिर परेकाहरू पदोन्नति र जिम्मेवारीबाट वञ्चित हुने गरेका छन्।
“पदीय मर्यादा भन्दा राजनीतिक पहुँचले निर्णय गर्छ, यस्तो स्थितिमा योग्य र इमानदार प्रहरी निरुत्साहित हुने त स्वाभाविक हो,” एक अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकृतले बताए ।
अपराध बढ्दै, प्रहरी थक्दै
उता, अपराध भने देशभर उकालो लागिरहेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै ५८ हजार ४ सय ७२ जाहेरी दर्ता भए । हत्या, अपहरण, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखनजस्ता गम्भीर मुद्दा उच्च संख्यामा छन् ।
यसमा योजनाबद्ध हत्या ५१०, अपहरण १४२, मानव बेचबिखन १५२ र जबर्जस्ती करणी २ हजार ३८७ वटा छन्। यति ठूलो अपराधको चाप थेग्नुपर्ने प्रहरीको मनोबल भने लगातार खस्कँदो छ ।
प्रहरीको ढाँचा र नेतृत्वमा चरम द्वन्द्व
घिमिरेले स्वयं स्वीकार गरे – भौतिक संरचना, जनशक्ति, समन्वययुक्त इकाईहरू, सरुवा–बढुवा, तालिम र मानवस्रोत व्यवस्थापन प्रणालीमा व्यापक कमजोरी छ। तर यसको समाधानबारे गम्भीर योजना भने देखिएको छैन।
नयाँ स्तरवृद्धिको माग, पदस्थापनमा ढिलासुस्ती, प्रशिक्षणको नाममा चलखेल र पुरस्कार वितरणमा समेत राजनीतिक नाफा–नोक्सान हाबी भएको प्रहरी संगठनका भित्री अधिकारीहरू स्विकाउँछन् ।
‘जनता सँगै छैनन्’ भन्ने अनुभूति बढ्दै
एक समय आम जनताले सहयोगी र अभिभावकको रूपमा हेर्ने प्रहरी आज शंका र डरको आँखाले हेरिन थालेको छ । किनभने प्रहरी आफैं सशक्त नेतृत्व र स्पष्ट उद्देश्यविहीन दिशाहीन मोडमा पुगिसकेको छ ।
जनताको सुरक्षामा समर्पित संस्था यदि यति संकुचित राजनीतिक स्वार्थको शिकार हुन्छ भने त्यसको असर कानूनको शासन, समाजको स्थायित्व र नागरिक सुरक्षामा गम्भीर पर्नेछ । प्रहरीलाई सुदृढ, सक्षम र स्वतन्त्र बनाउन नसकिए मुलुककै आन्तरिक स्थायित्व संकटमा पर्न सक्छ ।
राजीनामाको यो लहर सतही होइन – यो प्रहरी संगठनभित्रको रोगको लक्षण हो। नेतृत्व तहले यदि आत्मपरीक्षण र सुधारका कठोर कदम चाल्दैन भने, चाडै नै यो संस्था भित्रैदेखि गलेर ढल्न सक्छ । बर्दीमा बाँकी बचेका इमानदारहरूका लागि अब विकल्प छ – लड्ने वा टाढा हट्ने।
नेपाल प्रहरी बाँचोस् भने राजनीति होइन, नीति चाहिन्छ । नेतृत्व होइन, दृष्टिकोण चाहिन्छ ।
