काठमाडौँ । अब प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब भत्ता आफैं तोक्न पाउने भएका छन्।
संघीय संसदले हालै पारित गरेको ‘राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक, २०८१’ अनुसार मन्त्रीपरिषद्ले मन्त्रीहरूको तलब भत्ता तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट मात्रै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सुविधा निर्धारण गर्ने छुट थिएन।
संशोधित विधेयकअनुसारः
प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूको तलब भत्ता, निवास सुविधा, सवारी सुविधा लगायतका कुरा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत तय गरिनेछ । अबदेखि कुनै अलग ऐन बनाउन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानमा मन्त्रीहरूको सेवा, शर्त तथा सुविधा ऐनमार्फत निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर हालको संशोधनले मन्त्रिपरिषद्लाई यो अधिकार दिइएको छ, जसको अर्थ कार्यकारी निकायले आफैं आफ्ना सुविधामा निर्णय गर्न सक्नेछ ।
यसलाई लिएर केही विश्लेषकहरूले सम्भावित हितको टकराव (conflict of interest) देखेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, तलब भत्ता जस्तो विषयमा कार्यकारी निकायले आफैं निर्णय गर्नुले सार्वजनिक जवाफदेहिता र नैतिकताको मापदण्ड कमजोर बनाउन सक्छ ।
संसदमा केही सांसदहरूले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै यस्तो निर्णय जनताप्रति उत्तरदायी शासन प्रणालीको मर्म विपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
