धरान – सप्तकोसी नदीमा निर्माण गरिएको ऐतिहासिक कोसी ब्यारेजको म्याद सकिएको १५ वर्ष बितिसकेको छ। ५६ ढोका रहेको कोसी ब्यारेजको म्याद सकिएको यतिका वर्ष बित्दा पनि ब्यारेजको पुनः निर्माणमा नेपाल र भारतका दुबै सरकारले चासो देखाएको छैनन्। सप्तकोसी ब्यारेज कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेश जोड्ने एकमात्र माध्यम हो। नेपाल सरकार र भारत सरकारले वि.सं. २०११ सालमा द्विपक्षीय कोसी सम्झौता गरि ब्यारेज निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएका थिए। पूर्वी तराईका सुनसरी, मोरङ, सप्तरी जिल्ला र भारतको बिहार राज्यका किसानहरूलाई सिंचाइ, जलविद्युत् उत्पादन र बाढी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको कोसी ब्यारेजको आयु सकिँदा समेत दुबै देशले यसको विकल्प खोजेको छैनन्।
निश्चित आयु सकिएको सप्तकोसी ब्यारेज बेला बेला मर्मत गरिएको भएपनि जीर्ण भएका कारण यातायातका साधन सञ्चालन हुँदा अत्याधिक हल्लने गरेको छ। निर्माण थालिएको ६६ वर्ष पुरानो कोसी ब्यारेजको संरचनाको निर्धारित अवधि पार गरिसकेको र जीर्ण भएका कारण सुरक्षा जोखिम, मर्मत आवश्यकता, र दीर्घकालीन उपयोगिताप्रति स्थानीय बासिन्दाले व्यापक चासो राखेका छन्।
नेपाल र भारत सरकारले कोशी सम्झौता गरि सन् १९५९ अप्रिल ३० मा कोशी ब्यारेजको निर्माण थालिएको थियो। नेपालको तर्फबाट तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले संयुक्त रुपमा कोशी ब्यारेज निर्माणको शिलन्यास गरेका थिए। कोशी ब्यारेजको निर्माण सम्पन्न भएपछि २०२२ साल बैशाख १२ गते राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले संयुक्त रुपमा ब्यारेजको उद्घाटन गरेका थिए।
कोशी ब्यारेज बनेपछि सुनसरी, मोरङ, सप्तरी र भारतको बिहारमा नहर निर्माण गरि सिँचाइ सुबिधा र पुर्ब पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा यातायातका साधन सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। भारतको अधिनमा रहेको सप्तकोसी ब्यारेजका ढोका आफू अनुकुल खोल्ने गरेका कारण सुनसरी, मोरङ र सप्तरीका १० हजार बासिन्दा बाढीले घर खेत बगाउँदा विस्थापित भएका छन्।सप्तकोसी ब्यारेजको निर्माण नेपाल–भारत सरकारको सम्बन्धमा एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानिन्छ।
तत्कालीन समयमा, पूर्वी तराई क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि दुवै देशले सम्झौता गरे अनुसार, ब्यारेजको प्रयोग अवधि करिब ५० वर्षका लागि निर्धारण गरिएको थियो। तर, पछिल्ला वर्षमा यसले आफ्नो निर्धारित आयु पार गरिसकेको भएपनि दुबै देशले यसको पुनः निर्माणमा चासो नदेखाएको कोशी प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री राजन राईले बताए। उनले आयु सकिएको कोसी ब्यारेजले जुनसुकै बेला दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भएकाले समयमै सजक हुन नेपाल र भारत सरकारलाई अनुरोध गरे।
सप्तकोसी ब्यारेजको निर्माणसँगै कोसी नदीको पानीलाई नियन्त्रित गरेर पूर्वी तराईको हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिंचाइ गरिएको छ। यसले स्थानीय कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउनुका साथै तराई क्षेत्रमा आवास, सडक र जनजीवनमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ। तर समयको साथ संरचना जीर्ण हुँदै गएको र प्रविधि पुरानो भएकोले यसको सुरक्षा र दीर्घकालीन उपयोगिता प्रति स्थानीय बासिन्दा चिन्तित भएको जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीका प्रमुख राजन मेहताले बताए। उनले कोशी ब्यारेजको पुनस् निर्माणको पूर्व तयारीमा लाग्न नेपाल सरकार र भारत सरकारलाई सुझाव दिए।
कोसी ब्यारेजको आयु सकिँदा मुख्य समस्या भनेको बाढीको समयमा अत्यधिक दबाबमा संरचना भत्कन सक्ने जोखिम हो। सप्तकोसीको बाढीका कारण प्रत्येक वर्ष स्थानीयवासीले तनावपूर्ण अवस्था भोग्नु परेको छ। सुनसरी- मोरङ सिँचाई आयोजनाका पूर्व भू-आर्जन अधिकृत गोपाल कोइरालाका अनुसार कोसी ब्यारेजको मुख्य संरचना स्लुइस गेट, तटबन्ध र मुख्य बाँध, पुरानो प्रविधि र निर्माण सामग्रीले बनेका छन्। लामो समयसम्म नियमित मर्मत र आधुनिक प्रविधि अनुसार सुधार नहुँदा यी संरचनाहरू जीर्ण हुँदै गएको उनले बताए। यसका कारण नदीका सहायक नदीहरूमा पानीको बहाव अनियन्त्रित हुने, खेतबारी डुबानमा पर्ने र घर, सडक तथा पुल संरचनामा क्षति पुर्याउने बढी जोखिम रहेको कोइरालाको भनाई छ।
त्यसैगरी, सिँचाइ प्रणालीमा व्यवधान आउँदा किसानहरूले खेती योग्य जमिनमा पानी नपाउने समस्या भोग्नुपर्दछ। यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने मात्र होइन, खाद्य सुरक्षामा पनि चुनौती ल्याउने मोरङको नेता चोकका किसान खगेन्द्र थापाले बताए। उनले कोसी ब्यारेजको समयमै पुनः निर्माण गरि कोसी सम्झौताको पूर्ण पालना हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
पुरानो संरचना भएकाले तत्कालीन मर्मत, आधुनिक प्रविधि अनुसार सुधार र पुनर्निर्माण अपरिहार्य भएको कोसी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राईले बताए। उनले कोसी प्रदेश सरकारको तर्फबाट ब्यारेजको पुनः निर्माणका लागि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने बताए।
कोसी ब्यारेजको दीर्घकालीन उपयोगका लागि मुख्य बाँध र स्लुइस गेटको सञ्चालन प्रणाली सुधार, तटबन्ध र सहायक संरचनाहरूमा मर्मत र पुनर्निर्माण, बाढीको प्रभाव कम गर्न जलविज्ञान अनुसन्धान र प्रविधि आधारित निगरानी तथा दुवै देशबीच सामूहिक अनुगमन अनिवार्य रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ। कोसी ब्यारेज नेपाल–भारत सम्बन्धको एक महत्वपूर्ण परियोजना हो। यसको मर्मत र सुधारमा दुवै देशले सहकार्य गर्नु अनिवार्य भएको पूर्व भु-आर्जन अधिकृत कोईरालाले बताए। उनले कोसी परियोजना केवल सिँचाइ र जलविद्युत्को लागि मात्र नभई, बाढी नियन्त्रण र मानव जीवनको सुरक्षा सम्बन्धी पनि महत्वपूर्ण रहेको बताए।
स्थानीयवासीले प्रत्येक वर्ष बाढीको समयमा ब्यारेजबाट हुने जोखिमबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तराई क्षेत्रमा लाखौं मानिस यसको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेका छन्। यदि ब्यारेज भत्कियो वा अनियन्त्रित भयो भने, घर, खेत, सडक र विद्यालयसम्म डुबानमा पर्ने जोखिम रहेको कोसी पीडित संघर्ष समितिका सचिव बाबुराम कार्कीले बताए। उनले कोसी सम्झौता अनुसार यहाँको बाढीबाट विस्थापितहरूलाई भारत सरकारले राहत र क्षतिपूर्ति नदिएका कारण पीडित परिवारले कष्टकर जीवन बिताउनु परेको गुनासो गरेका छन्।
सुनसरीको महेन्द्रनगरका बासिन्दा दुर्योधन घिमिरेले भने,’कोसी ब्यारेज पुरानो भयो, पानी नियन्त्रण गर्न कठिन छ , हरेक वर्ष बाढीको समयमा चिन्ता गरेर रात दिन बिताउनु परेको छ।’ सप्तरी क्षेत्र नम्बर-१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य नवलकिशोर साहले सप्तकोसी ब्यारेज पुनस् निर्माण गर्न पटक भारतीय दूतावासमार्फत भारत सरकारलाई अनुरोध गरिएको भएपनि सुनुवाइ नभएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा गएका बेला कोसी ब्यारेजको विषयमा समेत कुरा उठाएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।
