काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले संसद्मा ‘जुम्ली स्याउ’को प्रचार गरेका छन् । राप्रपाका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका शाहीले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जुम्लाको स्याउको बजारीकरणमा गाह्रो भइरहेको पनि बताए । “जुम्लाको स्याउ बजारमा आएको छ, स्वादिलो छ, रसिलो छ, केमिकल हालेको छैन । नेपालभरि सबैले र यहाँका माननीयज्यूहरूले पनि किनेर खाइदिनुहोला,” शाहीले भने ।
उनले सरकारलाई स्वदेशी स्याउ प्रवर्द्धनमा जोड दिन पनि आग्रह गरे । “कृषिमन्त्री यतै हुनुहुन्छ– विदेशी स्याउ आइरहेको छ । हाम्रो जुम्लाको स्याउको बजारीकरणमा गाह्रो पारिरहेको छ,” शाहीले भने, “गत महिना मात्रै साढे एक अर्बको विदेशी स्याउ आएको छ । विदेशी स्याउमा केमिकल हालेको छ । क्वारेन्टाइन नभई भित्रिन रोक्नुहोला । सकेसम्म केही महिना स्याउ आयात नै रोकिदिनुहोला ।”
नले त्यसो भएमात्र जुम्लाको स्याउले बजार पाउने र किसानले पैसा पाउने बताए । “किसान खुसी हुनु भनेको देश खुसी हुनु हो,” शाहीले भने । उनले जुम्लाको रसिलो स्याउमा किसानको पीडा भने गहिरो रहेको बताए । उनले फलेका स्याउ बजार ल्याउन बाटो नहुँदा किसानले थप समस्या बेहोरिरहेको बताए ।
“स्याउ रसिलो हुन्छ । तर, रसिलो स्याउभित्र पीडा छ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु । चार दिनदेखि कर्णाली सडक बन्द छ । एउटामात्र डोजरले टुकुटुकु गर्दै हिजो खुल्यो । तर, राति पहिरो आएर फेरि थुनिदियो,” शाहीले भने, “डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतसहित अन्यत्रको पनि सहयोग प्रयोग होस् । थुनिएको बाटो तत्काल खोल्ने व्यवस्था होस् ।”
उनले जुम्लाको स्याउ ल्याउँदा प्रहरीले १०० रुपैयाँसम्म घुस लिनेको गरेको पनि आरोप लगाए । स्याउका गाडीलाई अफिम बोकेजस्तो व्यवहार गरेको उनको आरोप छ । “जुम्लाबाट स्याउ ल्याइएको हो, अफिम होइन । अफिमलाई जस्तो ठाउँ ठाउँमा रोकेर चेकजाँच गरिन्छ, सय रुपैयाँसम्म घुस मागिएको छ,” शाहीले भने, “स्याउका गाडी कुनै पनि ठाउँमा चेक नगरियोस् । स्याउ ल्याइएको हो, विष होइन ।”
उनले केही सांसदले प्रश्न उठाएको भन्दै जुम्ला ‘अर्गानिक’ जिल्ला घोषणा भइसकेको स्मरण गराए । “जुम्ला अर्गानिक घोषित भएको जिल्ला हो । त्यहाँ युरिया बेचे कारबाही हुन्छ,” शाहीले भने ।
उनी विरोधको नियमित विषयमा प्रवेश गर्दै भिजिट भिसामा विरोध गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भइसकेको भनेपछि समय सकिएको थियो । भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर राप्रपाले ९५ दिनदेखि संसद् अवरोध गर्दै आएको छ ।
