काठमाडौं । आठ राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयसँग माग गरेका छन्। शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै दलहरूले संसद विघटन लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कमजोर पार्ने कदम भएको बताएका हुन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भदौ २७ गते राति राष्ट्रपति कार्यालयबाट सार्वजनिक गरिएको संसद विघटनसम्बन्धी सूचना नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको नजीर तथा संवैधानिक परम्पराविपरीत छ।” जननिर्वाचित संस्थामाथि गरिएको प्रहार अस्वीकार्य भएको भन्दै दलहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानमै समाधान खोज्नुपर्ने विश्वास दोहोर्याउँदै संसद तत्काल बोलाउन माग गरिएको छ।
दलहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर पार्ने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै हाल भइरहेको आन्दोलनका माग संसदमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
विज्ञप्तामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमालेका महेशकुमार वर्तौला, माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे, एकीकृत समाजवादीका मेटमणी चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रामप्रकाश चौधरी, जनता समाजवादी पार्टीका बीरेन्द्रप्रसाद महतो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीकी अनिता देवीका हस्ताक्षर रहेका छन्।
यसैबीच दलहरूले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्। साथै आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै दोषीलाई छानबिन गरी कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्।
