काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएका तीन महत्वपूर्ण विभागलाई सरकारले फेरि सम्बन्धित मन्त्रालयमै जिम्मा दिने तयारी गरेको छ ।
आइतबार बस्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमै फर्काउने प्रस्ताव पारित गर्ने सम्भावना छ । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च स्रोतका अनुसार यसबारे कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको मस्यौदा मन्त्रालयले अघि बढाइसकेको छ ।
सुरक्षा संयन्त्रमा देखिएको कमजोरी, अनुसन्धान निकायहरूमा बढेको अविश्वास र शक्ति केन्द्रीकरणबारे उठेका आलोचनालाई ध्यानमा राखेर विभाग पुनः सम्बन्धित मन्त्रालयमा जिम्मा दिने तयारी गरिएको हो ।
२०७४ को निर्वाचनपछि दुईतिहाइ बहुमतसहित बनेको तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ सालमा यी विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएको थियो । ओलीको कदमलाई शक्ति एकिकरणको प्रयासका रूपमा आलोचना गरिएको थियो ।
तर त्यसपछिका वर्षमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयबाहिर रहँदा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँगको समन्वय कमजोर भएको विभिन्न घटनामा प्रष्ट देखिएको थियो । त्यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुँदा करिब–करिब ‘अशुली अड्डा’ बनेको आरोपसमेत उठ्दै आएको थियो ।
‘विभागहरू आफ्ना मन्त्रालयमै रहेर प्रत्यक्ष सम्पर्क र समन्वयमा काम गर्दा मात्र प्रभावकारी हुन्छन् । यसलाई सुशासनतर्फको कदमका रूपमा लिनुपर्छ,’ अर्थ मन्त्रालयको स्रोतले भन्यो ।
