प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव र सुशिला कार्कीमाथि उठेका प्रश्नहरू नेपालमा राजनीतिक स्थिरता सदैव ठूलो चुनौती रहँदै आएको छ। पटक–पटक सरकार बदलिने, दलगत स्वार्थमा देशलाई फसाइने, र नेतृत्वमा देखिएको अकर्मण्यताले जनतामा असन्तोष बढाएको छ। यही असन्तोषका कारण पछिल्लो समय प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्ने प्रस्ताव जनतामाझ जोडसँग उठ्न थालेको छ। यो प्रस्ताव अनुसार जनताले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा भोट दिएर चुनिने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्ने माग छ। दलगत हिसाबले बनाइने गठबन्धन सरकारभन्दा यस्तो व्यवस्था बढी उत्तरदायी र स्थिर हुने विश्वास गर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ। तर यस्तै बहस चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको पदमा विराजमान सुशिला कार्कीमाथि जनताको दृष्टि केन्द्रित भएको छ। न्यायिक क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएकी उनले “स्वतन्त्र र निष्पक्ष शासन“ गर्ने आशा जगाएकी थिइन्। तर हालै रवि लामिछानेमाथि परेको मुद्दा, उनको थुनाबन्दी, र यसबारे प्रधानमन्त्री कार्कीले नलिएको स्पष्ट धारणाले जनताबीच असन्तोष बढेको छ। रवि लामिछानेले पार्टीमा आउनु भन्दा अगाडि र पार्टी खोलेपछि स्पस्ट रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, भ्रष्टाचार सहित राज्य व्यस्थाको अवधारणा सहितको परिवर्तनशिल अवस्थाको परिकल्पाना गरेका व्यक्ति हुन । आज उनैले उठाएको मुद्धा जेनजीको प्रमुख मुद्धा रहेको छ ।

१. प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता किन देखियो? नेपालको विगत तीन दशकको राजनीतिक इतिहास हेर्दा, दलगत स्वार्थका कारण सरकार अस्थिर भइरहने अवस्था स्पष्ट छ। कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सकेन। गठबन्धनको अंकगणित मिलाउन नाममात्रका समझदारी भए पनि, विकास र सुशासनमा ध्यान दिन सकिएन। बारम्बारको नेतृत्व परिवर्तनले देशलाई दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय लिन दिइएन। यही कारणले जनता बीच प्रश्न उठ्यो—“के दलगत प्रधानमन्त्रीको साटो, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री ल्याउनुपर्छ?“

२. सुशिला कार्कीको नेतृत्वमाथि प्रश्न प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कडाइका लागि चिनिने कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि त्यस्तै स्वच्छ र दृढ निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अहिले रवि लामिछाने प्रकरणमा उनको मौनता जनताका लागि निराशाजनक बनेको छ। रवि विरुद्ध मुद्दा लाग्नु, उनलाई थुनामा राखिनु, र प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हुनु—यी सबैलाई धेरैले “राजनीतिक दबाब“ को परिणाम भनेका छन्। जनताले माग गरिरहेका छन्—“दोषी भए सजाय, निर्दोष भए मुक्त।“ तर प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट न त स्पष्ट आवाज आयो, न त छिटो छरितो पहल। यही कारणले प्रश्न उठेको छ—प्रधानमन्त्री कत्तिको स्वतन्त्र छन्?

३. प्रस्ताव र वर्तमान व्यवहारबीचको विरोधाभास जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रस्ताव ल्याउनुको मुख्य कारण थियो—“प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र होस्, कसैको दबाबमा नपरोस्, जनताप्रति मात्रै जिम्मेवार होस्।“ तर हालको अवस्थामा देखिँदैछ—प्रधानमन्त्रीले ठूला संवेदनशील विषयमा समेत स्पष्ट धारणा दिन सकिरहेका छैनन्। यदि अहिलेको प्रणालीमा प्रधानमन्त्री यसरी मौन बस्छन् भने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली ल्याएपछि पनि नेतृत्व दबाबमुक्त हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिन्छ? यसैले यो बहस अझै पेचिलो बनेको छ।

४. जनभावना र धैर्यको बाँध नेपालमा युवा पुस्ता हरेक परिवर्तनको अगुवा रहँदै आएको छ। अहिले पनि उनीहरू सडकमा आवाज उठाइरहेका छन्। उनीहरूको माग स्पष्ट छ—“रवि दोषी छन् भने सजाय देऊ, निर्दोष छन् भने तुरुन्त मुक्त गर।” तर ढिलासुस्ती, मौनता र अस्पष्टताले आक्रोश बढाइरहेको छ। यदि सरकारले जनभावना बेवास्ता गरिरह्यो भने, आन्दोलन चर्किने, र राजनीतिक अस्थिरता फेरि निम्तिने खतरा बढ्छ।

५. न्याय र राजनीतिबीचको दूरी रवि लामिछाने प्रकरणले एउटा गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ—नेपालमा न्यायिक प्रक्रिया र राजनीतिक प्रभावबीच कत्तिको दूरी छ? यदि मुद्दा निष्पक्ष प्रक्रियाबाट अघि बढ्छ भने कानुनमाथि जनताको विश्वास बढ्छ। तर यदि मुद्दा प्रतिसो वा राजनीतिक दबाबका आधारमा चलाइयो भन्ने धारणा बलियो भयो भने, लोकतान्त्रिक मूल्य नै कमजोर हुन्छ। यही कारणले यो केवल एक व्यक्तिको मुद्दा नभई, सम्पूर्ण प्रणालीको परीक्षण बनेको छ।

६. प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रस्तावको भविष्य यदि वर्तमान नेतृत्वले स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र दृढ निर्णय लिन सकेन भने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रस्ताव पनि केवल नारा मात्र बन्न सक्छ। तर यदि नेतृत्वले दबाबलाई अस्वीकार गर्दै जनभावना र न्यायलाई समान रूपमा सम्मान ग¥यो भने, यो प्रस्तावलाई अझै बल मिल्छ। किनकि जनता देख्न चाहन्छन्—“हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौं, त्यो व्यवहारमा पनि सम्भव छ।“

७. प्रधानमन्त्री कार्कीका लागि विकल्प प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीका लागि यो समय निर्णायक मोड हो। उनीसँग दुई विकल्प मात्र छन्— मौन रहनु वा ढिलाइ गर्न जारी राख्नु यसले उनको नेतृत्वमाथि शंका बढाउँछ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि कमजोर पर्छ। स्पष्ट र दृढ कदम चाल्नु निष्पक्ष प्रक्रियामा भरोसा गर्नुपर्छ, तर छिटो निष्कर्ष निस्किने वातावरण बनाउनुपर्नेछ। साथै जनतालाई खुलेर सम्बोधन गर्दै आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्न जरुरी छ।

नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली अझै लागू भएको छैन, तर जनताबीच यसबारे बहस बढ्दो छ। यसलाई व्यवहारमा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने कुरा नेतृत्वले देखाएको चरित्रले नै निर्धारण गर्छ। रवि लामिछाने प्रकरणले अहिले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई गम्भीर परीक्षणमा ल्याएको छ। उनले यो अवसरलाई निष्पक्षता, पारदर्शिता र दृढताका साथ उपयोग गरिन् भने जनताले उनलाई अझै विश्वास गर्नेछन्, र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रस्तावलाई नैतिक बल मिल्नेछ। तर उनले मौनता वा ढिलासुस्तीलाई निरन्तरता दिइन् भने, केवल उनको नेतृत्व मात्र होइन, नयाँ प्रणालीप्रतिको आशा पनि कमजोर हुनेछ। नेपालको राजनीति अहिले अचयककचयबमक मा छ—एकतर्फ न्याय र जनभावना, अर्कोतर्फ मौनता र ढिलासुस्ती। कुन बाटो रोजिन्छ भन्ने कुरा अब प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको निर्णयमा निर्भर छ।