सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले करार र अस्थायी कर्मचारी हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। संघीय मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णय र कर्णाली प्रदेशसभाबाट पारित ‘स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन–२०८१’ कार्यान्वयनमा आएपछि यो कदम उठाइएको हो।
कालिकोटको शान्नित्रिवेणी गाउँपालिकाले एकैदिनमा करारमा कार्यरत ३१ जना कर्मचारी र ६२ जना शिक्षकको नियुक्ति रद्ध गरेको छ।
सोमबार बसेको गाउँकार्यपालिका बैठकले तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र गाउँविकास समितिबाट आएका बाहेकका सबै करार कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको हो।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमबहादुर बडुवालका अनुसार करार कर्मचारीको म्याद नथप्ने र तलबभत्ता रोक्का गर्ने निर्णयले पालिकाको वार्षिक आर्थिक भार ६० देखि ७० लाख रुपैयाँसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ।
“अब स्थायी दरबन्दीबाटै सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइनेछ,” बडुवालले बताए।
उनका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा करार कर्मचारी राख्न बाध्यता थियो, तर अहिले लोकसेवाबाट स्थायी दरबन्दी पदपूर्ति हुँदै गएपछि सेवाप्रवाह सहज बन्दै गएको छ।
यसैगरी सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले असोज ७ गतेको नगरकार्यपालिका बैठकपछि करार कर्मचारी हटाउन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा करार म्याद नथपिएका कर्मचारी र अनुदानबाट तलबभत्ता पाउने शिक्षकहरूलाई सेवाबाट हटाइँदैछ। यसबाट करिब १ सय ५० जना प्रभावित भएका छन्।
भेरीगंगा नगरपालिकाले पनि असोज महिनादेखि करार तथा अस्थायी कर्मचारीको तलबभत्ता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, कालिकोटका शुभकालिका र पलाँता गाउँपालिका, र दैलेखको ठाटिकाध गाउँपालिकाले पनि साउनदेखि नै करार सम्झौता नवीकरण नगरेका हुन्।
कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी चन्द्रवीर शाहीका अनुसार अहिले सम्म झण्डै एक दर्जन स्थानीय तहहरूले करार कर्मचारी हटाइसकेका छन्।
“आयोगले वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार स्थानीय तथा प्रदेश तहमा आवश्यक दरबन्दी पदहरू क्रमशः पूर्ति गरिरहेको छ,” शाहीले बताए।
उनका अनुसार हालसम्म विभिन्न समूह र तहका झण्डै ३ सय स्थायी कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ।
शाहीले थपे, “स्थानीय सेवा ऐन कार्यान्वयनसँगै करारमा हुने अनावश्यक खर्च घट्नेछ, जसले विकास र पूर्वाधार निर्माणमा बजेट प्रयोग गर्न सहज बनाउनेछ।”
