काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु कार्यकाल हालसम्म करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २०८ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता लिइसकेको जनाएको छ । महानगरले आगामी दिनमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
महानगर प्रमुख बालेन साहका अनुसार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन र पुनःप्राप्तिको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको हुँदा महानगरले निर्वाचित भएको पहिलो दिनदेखि नै ‘सार्वजनिक सम्पत्तिमा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने’ नीति अवलम्बन गर्दै आएको हो।
साहका अनुसार, “हामीले सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, कब्जा गर्ने र हडप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अभियान नै सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हालसम्म फिर्ता गरिएका जग्गाहरूलाई पुनः कब्जामा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले खुला पार्क, खेलकुद मैदान, स्केटबोर्ड पार्क, सत्तल, हरित क्षेत्र र सार्वजनिक स्थलका रूपमा विकास गर्ने कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ।”
यस क्रममा अतिक्रमण भएका केही खोला कोरिडोरहरू पनि हटाइएका छन्। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई नीति आधारका रूपमा ग्रहण गरिएको छ। सो आयोगले मिचिएका १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागि कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ, जसले भोलिदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जनाएका छन् ।
साहले नागरिक, सरोकारवाला निकाय, समुदाय र संस्थाहरूमाथि अभियानमा सहकार्यका लागि आग्रह गर्दै भनेका छन्, “हामीलाई थाहा छ, यो कार्य केवल महानगरपालिकाको प्रयासले सम्भव हुँदैन। तर, हामीलाई विश्वास छ — सच्चा नागरिकको साथ र आवाजले यो अवश्य सम्भव हुनेछ।”
रावल आयोगले पहिचान गरेका जग्गा मिच्ने व्यक्तिहरूका नाम, ठेगाना, कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल समेत उल्लेख भएको विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। साहका अनुसार, उक्त प्रतिवेदनले सहरी क्षेत्रमा बहुमूल्य सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग प्रायः नीति निर्माण तहमै भएको स्पष्ट देखाएको छ।
महानगरले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमै सार्वजनिक सम्पत्ति पुनःप्राप्ति कार्यलाई प्राथमिकताका रूपमा समावेश गरेको छ। साथै, कुनै व्यक्ति, संघ–संस्था वा समूहले सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको जानकारी भएमा महानगरको सहरी व्यवस्थापन विभागमा जानकारी दिन आग्रह गरिएको छ।
महानगर प्रमुख बालेन साहका शब्दमा — “यो संघर्ष केवल सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाउनका लागि होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिमा सर्वसाधारण सबैको पहुँच बढाउन, जनताको अधिकार स्थापित गर्न र स्वाभिमानको रक्षा गर्न पनि हो।”
