काठमाडौँ – जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स, काउन्सिल अफ जेन–जी र जेन–जी फ्रन्टले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष एकीकृत जेन–जी आन्दोलनको जनादेश सम्बन्धमा जनआन्दोलनकारी र राज्यपक्षबीचको प्रस्तावित सम्झौतापत्र बुझाएका छन्।
शुक्रवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जेन–जी समूहहरुले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सम्झौतापत्रको मस्यौदा बुझाएका हुन्।
सम्झौतापत्रमार्फत उनीहरूले देशमा जरा गाडेर बसेको कुशासन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र सार्वजनिक संस्थानमा व्याप्त भ्रष्टाचारका कारण जेन–जी विद्रोह भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनले उठाएका माग सम्बोधन गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
सम्झौतापत्रमा जनआन्दोलनमार्फत उठाइएका मागहरूको व्यवस्थापन गर्दै उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी शासन व्यवस्थित रूपमा स्थापना गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दल तथा राज्य संयन्त्रले सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
आन्दोलनमा दमन गरेका तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पक्षका सबैलाई अभियोजन र कारबाही सिफारिस गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले गहिरो छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने समेत उनीहरुको प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ।
जेन–जी समूहहरुले सामाजिक सञ्जालको डिजिटल प्रयोगमार्फत नागरिक सशक्तिकरणलाई नेपालमा दिगो राजनीतिक अभ्यासका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताउँदै डिजिटल माध्यमलाई जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाको आधार बनाउने प्रस्तावसमेत गरेको छ।
प्रस्तावित सम्झौतापत्रमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक सुधारका विभिन्न रोडम्यापसमेत समावेश गरिएका छन्।
