काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले निजी तथा आवासीय विद्यालय परिसरभित्र नेपाली भाषा बोल्दा विद्यार्थीलाई दण्ड सजाय दिने कार्य नगर्न परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले यस्ता कार्य कानुनले वर्जित गरेको भन्दै रोक्न परमादेश जारी गरेको हो । निजी विद्यालय परिसरभित्र अनिवार्य अङ्ग्रेजी बोल्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन र नेपाली भाषा बोल्दा बालबालिकालाई मानसिक तनाव र अपमान गर्ने गरेको दाबी रिटमा सर्वोच्चले शिक्षा मन्त्रालय, प्याब्सनसहितको नाममा गत बुधबार परमादेश जारी गरेको हो ।
कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालसहितले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले निजी विद्यालय परिसरभित्र नेपाली भाषा बोल्दा बालबालिकालाई सजाय दिने कार्य नगर्न र अङ्ग्रेजी भाषा अनिवार्य बोल्नुपर्ने दबाब विद्यार्थीलाई नदिन विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
साथै प्याब्सन मातहतका निजी विद्यालयमा नेपाली भाषा प्रयोग गरेबापत सजाय दिने भनी कुनै नीति निर्देशन भए त्यस्तो सर्कुलर खारेज हुने भन्दै कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले भनेको छ ।
