काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विचार–अभिव्यक्ति र शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रतासहित संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई प्रदान गरेको मौलिक हकको आधारमा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार प्रसाईंलाई अदालतमा प्रस्तुत गराई रजिस्ट्रारको रोहबरमा कागज गराई उनीलाई छोरा नीराजन प्रसाईंको जिम्मामा रिहा गर्न निर्देश दिएको हो। अदालतले सरकारले प्रसाईंलाई कानूनी आधारबिनै थुनामा राखेको ठहर गर्दै बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको छ।
प्रसाईंको पक्षमा ६ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र ५ जना अधिवक्तासहित ११ जनाले बहस गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता र सहन्यायाधिवक्ताले दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।
गत सोमबार मध्यरात काठमाडौँ प्रहरीले भक्तपुरस्थित निवासबाट प्रसाईंलाई पक्राउ गरेको थियो। हिंसा भड्काउन सक्ने अराजक अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा उनीमाथि सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्दै प्रहरीले थुनामा राखेको थियो। बिहीबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै प्रसाईंलाई बन्दीसहित उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको थियो।
यसपछि उनका छोरा नीराजन प्रसाईंले बुधबार सर्वोच्चमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
प्रसाईं यसअघि पनि १५ चैत २०८१ मा हिंसात्मक आन्दोलनको आरोपमा पक्राउ परेपछि अदालतको आदेशमै रिहा भएका थिए।
