काठमाडौं- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकारी विज्ञापनमा तेस्रो पक्षको बिल अनिवार्य माग्न निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोमबार सबै मन्त्रालय, मन्त्रालयका सचिव, संवैधानिक निकाय, आयोग, सचिव र कार्यालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेश प्रमुख सचिवलाई परिपत्र गर्दै सरकारी विज्ञापनबाट हुने भुक्तानीमा तेस्रो पक्षको बिल अनिवार्य पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै सरकारी विज्ञापनमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारले परिपत्र गरेको हो। कार्यालयको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कर्मचारी पृष्ठपोषण शाखाले जारी गरेको परिपत्रमा विज्ञापन एजेन्सीमार्फत विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने भएमा सञ्चारमाध्ययमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपिसहित एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने गरी एजेन्सीले जारी गरेको बिल बमोजिमको मात्र भुक्तान गर्न निर्देशन दिएको हो।
परिपत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारी निकायले प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक रुपमा सूचना आह्वान गर्नुपर्दा विज्ञापन ९नियमन गर्ने० ऐन, २०७६ को दफा ३२ र विज्ञापन(नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ को नियम ६क। ले निर्देश गरेबमोजिम विज्ञापन एजेन्सी मार्फत विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने भएमा सञ्चारमाध्ययमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपि सहित त्यस्तो एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने गरी एजेन्सीले जारी गरेको विल (सञ्चारमाध्यमले विज्ञापन एजेन्सीको नाममा जारी गरेको बील र एजेन्सीले आफ्नो सेवा शुल्क सहित भुक्तानीको लागि पेश, गरेको विल) बमोजिमको मात्र भुक्तान गर्ने ।’
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ३२ मा विज्ञापन प्रकाशित गरेबापत सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपिसहित एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने गरी एजेन्सीले जारी गरेको बिल अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ। विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ को नियम ६ ले पनि तेस्रो पक्षको बिल अनिवार्य गरेको छ। विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन एजेन्सी र सरकारी निकायका कर्मचारीहरूबीचको मिलेमतोबाट हुने चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न भूमिका खेल्ने बताउँदै आएको छ।
