विराटनगर, १३ मंसिर
जनयुद्धकालदेखि द्वन्द्वपीडित, हिंसामा परेका महिला–बालबालिका, विपद्पीडित, अपाङ्गता तथा दुव्र्यसनको जोखिममा परेका व्यक्तिहरूलाई सेवा दिँदै आएका मनोसामाजिक विमर्शकर्ताहरू (सोसल काउन्सिलर) सरकारले विभेद गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने तयारीमा छन्।
पुराना काउन्सिलरहरूको आरोप अनुसार पछिल्ला वर्षमा स्थानीय तहले सामी र रेमी परियोजनाअन्तर्गत मनोविमर्शकर्ताको नियुक्ति गर्दा गलत विज्ञापन प्रकाशित गरेका छन्। सिटिभिटीले मान्यता दिएको ६ महिनाको मनोसामाजिक काउन्सिलिङ तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई बाइपास गर्दै पालिकाले स्नातक तहलाई न्यूनतम योग्यता राखेर नयाँ व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिएको उनीहरूको भनाइ छ।
पुराना मनोविमर्शकर्ताहरूले यसको अर्थ अनुभवी तथा वर्षौँदेखि सेवा दिँदै आएका व्यक्तिहरूलाई नकरात्मक रूपमा प्रभावित पारिएको भन्दै आन्दोलनको तयारीसमेत गरिरहेका छन्।
अनुभवी काउन्सिलर बाइपास गरिएको आरोप
मनोसमाजिक विमर्शकर्ता राष्ट्रिय नेटवर्कका संयोजक विजयशरण आचार्यका अनुसार देशभर हाल करिब ३ हजार पुराना काउन्सिलर छन्।
कोशी प्रदेशमा ९३ जना
राष्ट्रिय नेटवर्कमा आवद्ध १,३०० भन्दा बढी
उनका अनुसार नेपालमा सन् २००२ देखिनै नेर्वे सरकारको सहयोगमा मनोसामाजिक काउन्सिलिङ सेवा सुरु गरिएको थियो। त्यसयता सिटिभिटीको मान्यता प्राप्त ६ महिनाको कोर्स पूरा गरेको व्यक्तिलाई पाँचौं तहका काउन्सिलरका लागि योग्य मानिँदै आएको छ।
तर सरकारले पछिल्लो एक वर्षयता सामी–रेमी परियोजनाअन्तर्गत स्नातक तह अनिवार्य गरी नयाँ विज्ञापन निकालेर पूर्व प्रशिक्षित र अनुभवी काउन्सिलरहरूलाई पूरै उपेक्षा गरेको उनीहरूको आरोप छ।
आचार्य भन्छन—
“हामीले अप्ठ्यारो परिस्थितिदेखि समाज सेवा गर्दै आएका छौँ। अहिले आएर बाइपास गरेर नयाँलाई मात्र अवसर दिनु अन्याय हो। अब हामी सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्छौँ।”
काउन्सिलरहरूको प्रमुख माग
पालिकाले प्रकाशित विज्ञापन तत्काल सच्याउनू।
अनुभवी काउन्सिलरलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिनू।
संघ–प्रदेशले काउन्सिलर नेटवर्क सूचीकृत गर्ने नीति बनाइनू।
आवश्यक परे नेपाल स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्रमार्फत अतिरिक्त तालिम दिएर अनुभवी काउन्सिलरलाई अपग्रेड गर्ने व्यवस्था गरिनू।
देशभरका प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक जना मनोसमाजिक काउन्सिलर अनिवार्य नियुक्त गर्नू।
बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई ध्यानमा राखी तालिम प्राप्त काउन्सिलरको नियमित परिचालन सुनिश्चित गर्नू।
सरकारी अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया
कोशी प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रका निर्देशक गजेन्द्र यादवका अनुसार मनोविमर्शकर्ताहरूको संरक्षण आवश्यक रहेकोबारे सरकार सचेत हुँदै छ, तर सो सम्बन्धमा स्पष्ट नीति नबनेकोले समस्या देखिएको हो।
उनका शब्दमा—
“संघले कार्यविधि बनाएर परिपत्र गरे प्रदेशस्तरमै समस्या समाधान हुन्छ। चाहेमा हामी अतिरिक्त तालिम दिएर दक्षताको प्रमाणपत्र दिन सक्छौँ।”
कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरेले भने
काउन्सिलको स्वीकृति प्राप्त गरेको मात्र सोसल काउन्सिलर मानिने नीति भएकाले सबैले मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने बताए। प्रदेश सरकारले पुराना काउन्सिलरलाई सूचीकृत गर्ने कुनै नीति नबनेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
“अनुभवी काउन्सिलरलाई अपग्रेड गरेर परिचालन गरिनुपर्छ”
मनोविमर्शकर्ता मञ्जिता उपाध्याय भन्छिन—
“नेपालमा हाल मानसिक स्वास्थ्य समस्या तीव्र रूपमा बढ्दैछ। तर पर्याप्त डिग्री वा पीएचडी प्राप्त क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट उपलब्ध छैनन्। त्यसैले लामो समयदेखि काम गरेका तालिमप्राप्त काउन्सिलरलाई सरकार स्वयं अपग्रेड गरी सूचीकृत गर्नुपर्छ।”
