काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरेपछि हितेन्द्रदेव शाक्यले बुधबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको पद सम्हालेका छन् ।
गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा ऊर्जा विशेषज्ञका रूपमा सरुवा गरेको थियो ।
शाक्यलाई हटाउन ऊर्जामन्त्री घिसिङले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय बदर गर्दै शाक्यलाई पुनः प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले प्रस्ताव पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भएको ठहरसमेत गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई सो पदबाट हटाउनुपर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रकृया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रकृया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो ।’
