फायल फोटो
२३ र २४ भदौमा भएका घटनाको छानबिन गरिरहेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बयान लिने तयारी तीव्र बनाएको छ । आयोगले ओलीलाई औपचारिक पत्र पठाउने विषयमा वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग छलफल गरिसकेको छ । आयोगका अनुसार अब बयानका लागि ओली मात्र बाँकी छन् ।
बुधबार तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको बयान सकेपछि आयोगका पदाधिकारी बिहीबार सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री कार्कीसँग छलफलमा बसेका थिए । आयोगले ओलीले आयोगलाई अस्वीकार गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएको सन्दर्भमा, उनी उपस्थित नभए के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारसँग समन्वय खोजेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधान र कानुनअनुसार गठन भएको आयोगमा बयान दिन अस्वीकार गर्न नमिल्ने स्पष्ट धारणा राख्दै कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न सुझाव दिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ । आयोगलाई आवश्यक सहयोग भए गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग समन्वय गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएकी छन् ।
आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले छिट्टै ओलीलाई पत्र पठाइने जानकारी दिँदै अहिलेसम्म आयोगले बोलाएका सबै व्यक्ति उपस्थित भएकाले ओली पनि आउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘नआए के गर्ने भन्ने कुरा समय आएपछि नै निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।
आयोगले ओलीका लागि प्रश्नावलीसमेत तयार गरिसकेको छ । २३ भदौको दमन, सुरक्षा तयारी, सामाजिक सञ्जाल किन बन्द गरियो, जेन–जी युवाले प्रदर्शनका लागि अनुमति लिएको विषयमा सरकार जानकार थियो वा थिएन भन्ने प्रश्नहरू मुख्य हुनेछन् । यस्तै २४ भदौमा संसद् भवनदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म आगजनी हुँदा सुरक्षा किन चुक्यो, यसको जिम्मेवारी कसको हो भन्नेबारे पनि ओलीसँग स्पष्टिकरण लिइनेछ ।
फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, प्रशासनिक नेतृत्व र सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूको बयानका क्रममा उठेका प्रश्नलाई आधार मानेर ओलीका लागि प्रश्न तयार गरिएको आयोग सदस्यले बताए ।
पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा ५ असोजमा गठन भएको तीन सदस्यीय आयोगलाई सुरुमा तीन महिना समय दिइएको थियो । काम नसकिएपछि एक महिना म्याद थपिएको छ । अब तीन साताभित्र बयान प्रक्रिया टुंग्याएर प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाउने तयारी आयोगको छ ।
आयोगले सुरुवाती चरणमा क्षतिको विवरण संकलन गरेको थियो । त्यसपछि सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा निकाय प्रमुख, प्रशासनिक नेतृत्व र अन्ततः राजनीतिक तहसम्म पुगेर बयान लिएको हो । यस क्रममा प्रधानसेनापति, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखदेखि मुख्यसचिव, गृह सचिव र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्मको बयान लिइसकिएको छ ।
ओली आउँछन् कि आउँदैनन् ?
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आयोग अध्यक्षले पहिले नै धारणा सार्वजनिक गरिसकेको भन्दै आफू पूर्वाग्रही छानबिनमा बयान दिन आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका छन् । उनका अनुसार जेन–जी आन्दोलन नभई अराजक समूहको घुसपैठका कारण विध्वंस भएको हो ।
तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको बैठकमा ओली सहभागी भइसकेकाले सरकार आयोगलाई सहयोग गर्ने अपेक्षामा छ । सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेल स्वयं ओली निवास गुन्डु पुगेर भेट गरिसकेका छन् ।
ओली पत्रलाई बेवास्ता गरे आयोग कानुनअनुसार अघि बढ्ने तयारीमा छ । यद्यपि सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरेर पक्राउ गर्नेभन्दा पनि सहमतिमै बयान लिने विकल्पलाई प्राथमिकता दिइएको छ । आवश्यक परे आयोगका पदाधिकारी स्वयं गुन्डु पुग्ने वा लिखित बयान लिने विकल्पसमेत खुला राखिएको छ ।
लेखकको बयानपछि स्थानहद फुकुवा
यसैबीच, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको बयान पूरा भएपछि आयोगले उनीमाथि लगाइएको स्थानहद फुकुवा गरेको छ । लेखकले बयानका क्रममा २३ भदौमा गोली हान्ने आदेश नदिएको दाबी गरेका थिए । घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गरी राजीनामा दिएको उनको भनाइ थियो ।
आयोगको सिफारिसमा १२ असोजदेखि लेखक, ओलीसहित पाँच जनालाई उपत्यका बाहिर जान र विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको थियो । बयान सकिएका सबैको हकमा स्थानहद हटाइसकिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले दोषी देखिएकामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिन सक्ने कानुनी अधिकार राख्दछ । साथै कागजात मगाउने, प्रमाण संकलन गर्ने, खानतलासी र वस्तु कब्जासमेत गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई जाँचबुझ ऐनले दिएको छ ।
सरकारले आयोगलाई पाँच बुँदे कार्यादेश दिएको छ । क्षतिको छानबिन, घटना कारण पहिचान, दोहोरिन नदिन उपाय सुझाउने र कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने आयोगको मुख्य जिम्मेवारी हो ।
