काठमाडौं – शिक्षण संस्थाभित्र विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्न भन्दै डिसिप्लिन इन्चार्ज (डिआई)राख्ने गरिएकोमा अबदेखि डिआई राख्न नपाइने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले पुस १४ गते कलेज र विद्यालयमा डिआई राख्न नपाइने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षणसंस्थालाई १० बुँदे निर्देशन नै जारी गरेको छ।
जस अन्तर्गत निर्देशन बुँदाको २ मा भनिएको छ, ‘शिक्षण संस्थाभित्र विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्न भनी डिसिप्लिन इन्चार्ज (डिआई) राख्ने गरेको र त्यसबाट विद्यार्थीको सिकाइमा नकारात्मक असर परेको भन्ने गुनासो प्राप्त हुन आएकाले यदि त्यस्तो व्यवस्था शिक्षण संस्थामा गरेको भए तत्काल हटाई विद्यार्थीलाई सहयोग र सल्लाह प्रदान गर्न विद्यार्थी परामर्श कक्ष स्थापना गरी विद्यार्थीलाई उचित परामर्श प्रदान गर्ने।’
शिक्षामन्त्रीका अनुसार अब देशभरका सार्वजनिक तथा निजी विद्यालय र क्याम्पसहरूमा डिआई राख्न पाइने छैन। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)ले पनि उक्त निर्णयको स्वागत गरेको छ।
प्याब्सनका महासचिव आरबी कटवालले भने, ‘विद्यालयमा डिआई राख्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो पनि धारणा हो,जुन मन्त्रिस्तरीय निर्णय आयो। यो सकारात्मक छ, प्याब्सन यो निर्णयको स्वागत गर्छ।’
उनका अनुसार पहिला कक्षा ११ र १२ मा डिआई राख्ने चलन थियो। अहिले यो सिष्टम हट्दै गएको छ। ‘तर अझै पनि २-४ प्रतिशत विद्यालय तथा कलेजमा डिआई राख्ने गरेको पाइन्छ’, उनले भने, ‘त्यसरी डिआई राख्न हुँदैन भनेर पहिलादेखि आवाज पनि उठाउँदै आएका हौँ, प्याब्सनले डिआई राखेका विद्यालयहरूलाई डिआई हटाउनू भनेर परिपत्र नै जारी गरेका छौँ।’
विद्यार्थी परामर्श कक्ष स्थापना गर्नुपर्ने
शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल डिआई हटाई विद्यार्थीलाई सहयोग र सल्लाह प्रदान गर्नका लागि ‘विद्यार्थी परामर्श कक्ष स्थापना’ गरी विद्यार्थीलाई उचित परामर्श प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यहीअनुसार हाल विद्यालयहरूमा विधार्थी परामर्श कक्षा स्थापना गरिएको प्याब्सनका महासचिव कटवालले जानकारी दिए।
‘अहिले त धेरै जसो विद्यालयमा विद्यार्थी परामर्श कक्ष स्थापना गरी विद्यार्थीलाई उचित परामर्श प्रदान गर्दै आएका छन्,यदि कुनै विद्यालय त्यस्तो छैन भने विद्यार्थी परामर्श कक्ष स्थापना गर्नु भनेर विद्यालयलाई भनेका छौँ,यसको निरन्तर ताकेता पनि गर्दै जाने छौँ, ’उनले भने।
त्यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी, अभिभावक एंव सरोकारवालाहरूले गुनासो तथा सुझाव पृष्ठपोषण राख्न पाउने व्यवस्था मिलाउने र त्यसरी प्राप्त गुनासोलाई नियमित रूपमा सम्बोधन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
१५ दिनभित्र शुल्क विवरण पेस गर्नुपर्ने
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीबाट लिइने कार्यक्रमगत सबै प्रकारका शुल्कको विवरण पारदर्शी रूपमा सबैले देख्ने गरी डिस्प्ले गर्ने र सोको प्रमाणित प्रतिशिक्षा मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा १५ दिनभित्र पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
प्रतिकक्षा रहने विद्यार्थी सङ्ख्या तथा कक्षागत दैनिक सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन तालिका सबै विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई जानकारी दिने र संस्थाको सूचना पाटी तथा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नू भनिएको छ।
त्यसैगरी शिक्षण संस्थालाई अनुमति दिइएका विषय, तह र अवधिका कार्यक्रम निर्धारित स्थानमा मात्र सञ्चालन गर्ने, मन्त्रालयबाट शिक्षण संस्थाले सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका विषय र अवधिका कार्यक्रम मात्र शिक्षण संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा जानकारी राख्नुपर्ने छ।
शर्त पालना नभए कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति रद्द
शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ को अनुसूची ३ मा रहेको विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।
निर्देशिकाले तोकेको सङ्ख्यामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा विद्यार्थी छनोट गरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, सोको विवरण शिक्षण संस्थाको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने र मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा विवरण पेस गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै, विषयगत योग्यता र दक्षता भएका शिक्षकहरूबाट मात्र अध्यापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले यी निर्देशिकामा उल्लेखित प्रावधान तथा शर्तहरू पालना नभए शिक्षण संस्थाहरूलाई दिइएको कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ।
निर्देशन पत्रमै भनिएको छ, ‘निर्देशिकामा उल्लिखित प्रावधानहरू तथा अनुमति प्रदान गर्दा शिक्षण संस्थाले गरेको कबुलियतनामाका शर्तहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने, अन्यथा शिक्षण संस्थालाई दिइएको कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति जुनसुकै बेला रद्द हुन सक्ने कुरामा जानकारी गराउँछौँ।’
