बिर्तामोड ।
झापामा मोही हकदाबी सम्बन्धी विषयलाई लिएर भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय चन्द्रगढीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। पीडित पक्ष भिमादेवी कार्की र नरबहादुर कार्कीले नक्कली मोही खडा गरी आफ्नो जग्गा हडप्ने प्रयास भएको आरोप लगाउँदै आज प्रेस नोट जारी गरेका छन्।
विगत केही दिनदेखि भूमिसुधार कार्यालयमा दर्ता भएको मोही हकदाबीको विषय सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएपछि पीडित पक्षले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेका हुन्। प्रेस नोटमा उल्लेख भएअनुसार उनीहरूले कुनै पनि प्रमाणविना आरोप नलगाएको र आफूहरूसँग पर्याप्त प्रमाण सुरक्षित रहेको दाबी गरेका छन्।
पीडित पक्षका अनुसार उनीहरूले वि.सं. २०३४/०३५ सालमा तत्कालीन चारपाने गाउँपञ्चायत–१ मा जग्गा खरिद गरी सोही वर्षदेखि निरन्तर भोगचलन गर्दै आएका छन्। उक्त जग्गामा मोही भनिएका कुरानु राजवंशीले वि.सं. २०३७ सालदेखि नै जोत–भोग गर्न छाडेको प्रमाण आफूहरूसँग रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
वि.सं. २०५० सालमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी भूमिसुधार अन्तर्गत लगत कट्टा भई फैसला भइसकेको र त्यसयता हालसम्म जग्गामा कुनै पनि मोही कायम नभएको तथ्य धनीपूर्जा तथा अन्य कागजातले पुष्टि गर्ने पीडित पक्षको दाबी छ। तत्कालीन सर्जमिनमा समेत मोहीले जोत–भोग नगरेको, कुत वा अधियाँ नतिरेको र जग्गाधनी स्वयंले नै जोत–भोग गर्दै आएको उल्लेख रहेको जनाइएको छ।
तर, भूमिसुधार कार्यालयका केही कर्मचारीको बदनियत, भू–माफिया र बिचौलियाको मिलेमतोमा नक्कली मोही खडा गरी २०८२ मंसिर १५ र पुस ९ गते मोही पक्षले धनीपूर्जा प्राप्त गरेको पीडित पक्षको आरोप छ। पीडित जग्गाधनीलाई जानकारी नै नदिई गैरहाजिरीमै जग्गा बाँडफाँड र कित्ता काट गरिएकोसमेत उनीहरूले बताएका छन्।
प्रेस नोटमा मोही भनिएका कुरानु राजवंशीको मृत्यु दर्तामा समेत किर्ते भएको आशंका व्यक्त गरिएको छ। वि.सं. २०३७ सालमै मृत्यु दर्ता भएको देखिँदा देखिँदै पुनः वि.सं. २०४५ सालमा अर्को मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र पेश गरिएको पाइएको दाबी गरिएको छ। यसै आधारमा जानकी राजवंशीको नाममा मोही नामसारी कसरी गरियो भन्ने प्रश्न पीडित पक्षले उठाएका छन्।
जग्गा भू–माफिया समूहलाई बेच्ने अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा आफूहरूले जानकारी पाएर सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिई रोक्का गराएको पनि पीडित पक्षको भनाइ छ।
नक्कली मोही खडा गरी जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्न सबै दोषीहरूलाई कडा भन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्न र आफ्नो जग्गा आफूहरूलाई फिर्ता दिलाउन पीडित पक्षले सरकार र सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
प्रेस नोट भिमादेवी कार्की, नरबहादुर कार्की र उनका छोरा शुशील कार्कीले संयुक्त रूपमा जारी गरेका हुन्।
भिडियो पनि हेर्नुहोस्
