दमक ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्थानीय तहको अधिकार सूची तथा “पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९” को कार्यान्वयनमा दमक नगरपालिका गम्भीर रूपमा उदासीन देखिएको भन्दै अपाङ्गता अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघ–संस्थाहरूले नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको संविधानको अनुसूची–८ बमोजिम धारा ७५ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) तथा धारा ३२६ को उपधारा (१) अनुसार स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधारहरू पहुँचयुक्त हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा यस विषयमा यसअघि पनि समन्वय समितिको बैठक, लिखित पत्राचार तथा विभिन्न माध्यममार्फत पटक–पटक जानकारी गराइएको र नगरपालिकाका प्राविधिकहरूलाई पहुँचयुक्त भौतिक संरचना सम्बन्धी तालिमसमेत प्रदान गरिएको भए तापनि दमक नगरपालिकाभित्र निर्माण भएका वा निर्माणाधीन कुनै पनि सार्वजनिक भौतिक संरचनामा सो निर्देशिका अनुसार सुधार वा कार्यान्वयन नभएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।
संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा दमक नगरपालिकाभित्र निर्माणका लागि प्रस्तावित तथा स्वीकृत सम्पूर्ण योजनाहरू “सार्वजनिक भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९” अनुसार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकासँग आग्रह गरेका छन् । साथै, आवश्यकता परेमा प्राविधिक कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूका लागि अभिमुखीकरण तथा तालिम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन आफूहरू तयार रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “यस पत्रलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरी पहुँचयुक्त भौतिक संरचनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाइएमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक–अधिकार संरक्षणका लागि क्रियाशील सम्पूर्ण संस्थाहरू चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा स्वतःस्फूर्त रूपमा सहभागी हुन बाध्य हुनेछन्।”
संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा दमक अपाङ्ग सहयोग समितिकी अध्यक्ष मनमाया तिम्सिना, पूर्वाञ्चल बहिरा संघका अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठ तथा अटिजम नेपाल सोसाइटी झापाका अध्यक्ष रमेश रिजाल र सचिव पुनम भुजेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
