विराटनगर । कोशी प्रदेशमा एकैपटक १० जना मन्त्री तथा राज्यमन्त्री हटाइनु सामान्य प्रशासनिक फेरबदल मात्रै होइन, यो निर्णयले प्रदेश सरकारको कार्यशैली, उपलब्धि र राजनीतिक नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफ्नो मन्त्रीमण्डल पूर्णरूपमा विघटन गरी नयाँ अनुहारलाई जिम्मेवारी सुम्पँदा आम नागरिकको चासो एउटै छ— हिजोका मन्त्री असफल भएका हुन् कि सत्ता साझेदारबीच आलोपालो अवसरको खेल मात्र हो ?
सरकारले स्पष्ट मूल्यांकन सार्वजनिक नगर्दा मन्त्री फेर्नुको वास्तविक कारण अझै अस्पष्ट छ । तर जनताले अनुभूति गर्ने खालका काम, सेवा प्रवाहमा सुधार र नीतिगत उपलब्धि देखिन नसकेको अवस्थामा गरिएको यो फेरबदललाई धेरैले ‘कार्यसम्पादन असन्तोष’ सँग जोडेर हेर्न थालेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट नयाँ अनुहारलाई सरकारमा भित्र्याएका छन् । उनको सिफारिसमा नियुक्त भएका ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले आज प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।
नयाँ मन्त्रीमण्डलमा कांग्रेस र एमालेबीच बराबरी भागबण्डा गरिएको छ । दुवै दलबाट ४–४ जना मन्त्री र १–१ जना राज्यमन्त्री सहभागी छन् । यसले सरकारको स्थायित्वभन्दा दलगत सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिइएको संकेत गर्छ ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूमध्ये
प्रदीपकुमार सुनुवार – भौतिक पूर्वाधार विकास
भीम पराजुली – पर्यटन, वन तथा वातावरण
तिलचन पाठक – खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा
इन्द्रमणि पराजुली – आन्तरिक मामिला तथा कानुन
विदुरकुमार लिङ्थेप – आर्थिक मामिला तथा योजना
रामप्रसाद महतो – सामाजिक विकास
मानबहादुर लिम्बू – स्वास्थ्य
इसाइल मन्सुरी – उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
यस्तै शोभा चेम्जोङ भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री र उमाकान्त गौतम विनाविभागीय राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
अब प्रदेशवासीले मन्त्रीको नाम होइन, काम खोजिरहेका छन् ।
हिजोका मन्त्रीले किन परिणाम दिन सकेनन् भन्ने जवाफ नआएसम्म नयाँ मन्त्रीमाथि पनि भरोसा गर्न गाह्रो छ । त्यसैले यो फेरबदल अवसर हो कि असफलताको निरन्तरता— यसको मूल्यांकन अब नयाँ मन्त्रीमण्डलको कार्यशैली, निर्णय क्षमता र जनमुखी परिणामले गर्नेछ ।
कोशी प्रदेशमा मन्त्री फेरिए, तर अब काम पनि फेरिनुपर्छ— यही जनअपेक्षा हो ।
