झापा । सरकारले बनाएको स्पष्ट कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै झापाका आधा दर्जन चिम्नी इँटा उद्योगले तोकिएको समयभन्दा अगावै इँटा पोल्न सुरु गरेका छन्। सरकारी नियमअनुसार माघ १ गतेदेखि मात्रै इँटाभट्टा सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था भए पनि उद्योगीहरूले केन्द्र सरकारको निर्णयलाई खुलेआम चुनौती दिएका हुन्।
झापामा सञ्चालित २८ वटा इँटा उद्योगमध्ये भद्रपुर–१ पृथ्वीनगरस्थित दक्षिणकाली इँटा उद्योग (डिबिआई इँटा) ले पुस १९ गते नै इँटा पोल्न थालेको छ। त्यही राति कचनकवल–७ स्थित प्रेमजी इँटा उद्योग (प्रेम इँटा) पनि सञ्चालनमा आएको छ।
यसैगरी पुस २१ गते भद्रपुर–१ स्थित गणेश इँटा उद्योग (नायक इँटा), पुस २२ गतेदेखि मेचीनगरस्थित बुद्ध इँटा उद्योग (बिबिसी) र कचनकवल–७ स्थित ज्योति इँटा उद्योग (ज्योति इँटा) ले पनि इँटा पोल्न सुरु गरेका छन्।
सरकारको स्पष्ट निर्णयविपरीत इँटा पोलिँदै गर्दा नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा भने मौन देखिएका छन्। कानुनअनुसार स्थानीय तहलाई अनधिकृत रूपमा बालिएको भट्टाको आगो निभाउन दमकल प्रयोग गर्ने अधिकारसमेत दिइएको भए पनि कुनै पहल नहुनु प्रश्नको विषय बनेको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा २० को उपदफा १० अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको २४३ औँ बैठकले माघ १ गतेदेखि मात्र इँटाभट्टा सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो। निर्णयको मुख्य उद्देश्य उद्योगबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नु र इँटा मजदुरहरूको स्वास्थ्य जोखिम कम गर्नु रहेको उल्लेख छ।
सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय भद्रपुरले गत कात्तिक १४ गते झापाका सबै इँटा उद्योगलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो। त्यस्तै, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि २०८१ मंसिर १९ गते देशभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको तथ्य फेला परेको छ।
तर केन्द्र सरकारका निर्णय र मन्त्रालयका पत्राचारलाई बेवास्ता गर्दै उद्योगीहरू मनपरी ढंगले भट्टा सञ्चालनमा लाग्दा स्थानीय सरकार वातावरणीय प्रदूषण र जनस्वास्थ्यप्रति गम्भीर नदेखिएको आलोचना बढ्दै गएको छ।
झापा इँटा उद्योग संघका सचिव विष्णु घिमिरेले सरकारले गरेको निर्णय सबै उद्योगीले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताए। तर व्यवहारमा उद्योगीले केन्द्र सरकारलाई नै नटेरेको र स्थानीय सरकार वातावरणीय सरोकारप्रति उदासीन बनेको स्पष्ट देखिन्छ।
सरकारी निर्णय कागजमै सीमित हुने कि कार्यान्वयनमा आउने भन्ने प्रश्नसँगै, नियम उल्लङ्घन गर्ने उद्योगमाथि कहिले कारबाही हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
