“सरकारले शिक्षा निःशुल्क भनेको छ, तर व्यवहारमा अभिभावकले नै सबै जोहो गर्नुपर्छ,” एक स्थानीय शिक्षकले भने, “गरिब परिवारका बालबालिकाले यसै कारण पढाइ छोड्ने अवस्था बढ्दो छ।”
विद्यालय परिसर र बालबालिकाको अवस्थाले पनि गम्भीर यथार्थ देखाउँछ। उमेरअनुसार पोसाक नलगाएका, जाडो–गर्मी दुबैमा न्यून कपडामै विद्यालय आउने बालबालिका यहाँ सामान्य दृश्य बनेको छ। यसले उनीहरूको स्वास्थ्य र नियमित उपस्थितिमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ।

अभिभावकहरूका अनुसार गरिबी, अशिक्षा र सरकारी कार्यक्रमको अभावले बालबालिकालाई घरायसी काम, दाउरा–घाँस र मजदुरीमा लगाउनुपर्ने बाध्यता छ। “पढाउँ भन्दा खान दिने व्यवस्था छैन, स्कुल पठाउँदा पनि बच्चा भोकै फर्कन्छ,” एक अभिभावकले गुनासो गरे।
यद्यपि स्थानीय तहले बजेट अभाव र व्यवस्थापन समस्यालाई कारण देखाउँदै आएको छ। तर शिक्षा जस्तो आधारभूत अधिकारमा यस्तो लापरवाही स्वीकार्य नहुने स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। उनीहरू तत्काल लक्षित कार्यक्रम, पारदर्शी बजेट र नियमित अनुगमनको माग गरिरहेका छन्।
चेपाङ समुदायका बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्न बहुभाषिक शिक्षा, नियमित छात्रवृत्ति, पोषण सहयोग, विद्यालय पूर्वाधार सुधार र शिक्षक स्थायित्व अत्यावश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। गोर्दीको अवस्था केवल एउटा गाउँको समस्या होइन, राज्यको शिक्षा नीति र कार्यान्वयनबीचको गम्भीर अन्तरको संकेत भएको उनीहरूको ठहर छ।