म्यान्मारमा तीन चरणमा सम्पन्न हुने आम निर्वाचनको अन्तिम चरणमा आइतबार मतदान भएको छ। करिब एक महिना लामो यो प्रक्रियाबाट देशका सैन्य शासक र तिनीहरूका राजनीतिक सहयोगीहरूले नयाँ सरकार गठन गर्न आवश्यक संसदीय बहुमत पहिले नै सुनिश्चित गरिसकेका छन्।
आलोचकहरूका अनुसार यो निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष दुवै छैन। सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा निर्वाचित नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि सेनाले आफ्नो शक्ति वैधानिक देखाउन यो चुनाव आयोजना गरेको आरोप उनीहरूको छ। सेना समर्थित युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी ९युएसडिपी० ले पहिलो दुई चरणमा लडिएका अधिकांश सिट जितिसकेको छ। संविधानअनुसार राष्ट्रिय संसद्को माथिल्लो र तल्लो सदनमा २५ प्रतिशत सिट सेनाका लागि आरक्षित भएकाले व्यवस्थापिकामा सेनाको प्रभाव स्वतः सुनिश्चित हुन्छ।
वर्तमान सैन्य सरकारका प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आङ ह्लाइङ नयाँ संसद् बसेपछि राष्ट्रपति बन्ने व्यापक अपेक्षा गरिएको छ। उनी समर्थक र विपक्षी दुवै पक्षबाट भावी राष्ट्रपतिका रूपमा हेरिँदै आएका छन्।
सन् २०२१ मा मिन आङ ह्लाइङको नेतृत्वमा सेनाले आङ सान सुकी नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरेपछि देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भड्किएको थियो, जसले म्यान्मारलाई गहिरो गृहयुद्धतर्फ धकेलेको छ। सुरक्षा समस्या भएका कारण देशका ३३० टाउनसिपमध्ये करिब ७० भन्दा बढी क्षेत्रमा मतदान हुन सकेन, जसले गर्दा चुनावको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ।
मलेसियाका विदेशमन्त्री मोहम्मद हसनले संसद्मा म्यान्मार सदस्य रहेको दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्घ ९आसियान० ले समावेशी सहभागिता र स्वतन्त्रताको अभाव देखाउँदै पर्यवेक्षक नपठाएको र चुनावलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको बताएका थिए। यो ११ सदस्यीय क्षेत्रीय समूहको तर्फबाट निर्वाचन नमान्ने पहिलो स्पष्ट सार्वजनिक अभिव्यक्ति हो।
यस चुनावमा रूस, चीन, बेलारुस, कजाकिस्तान, निकारागुआ, भियतनाम र कम्बोडियाजस्ता अधिनायकवादी भनिने मुलुकका साथै भारत र जापानबाट पर्यवेक्षकहरू आएका छन्। तर ८० वर्षीया पूर्व नेतृ आङ सान सुकी र उनको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले चुनाव बहिष्कार गरेका छन्। सुकी अहिले २७ वर्षको जेल सजाय भोगिरहनुभएको छ, जसलाई व्यापक रूपमा राजनीतिक रूपमा प्रेरित र नक्कली मुद्दा भनिएको छ। उनको दल सन् २०२३ मा नयाँ सैन्य नियमअनुसार दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि विघटन गर्न बाध्य बनाइएको थियो।
अन्य धेरै दलले पनि अनुचित सर्तहरू भन्दै दर्ता नगरेका वा चुनावमा नउत्रिने निर्णय गरेका थिए। विपक्षी समूहहरूले मतदान बहिष्कारको आह्वानसमेत गरेका छन्। नयाँ निर्वाचन संरक्षण कानूनले चुनावको आलोचना गर्नेहरूलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ, जसअन्तर्गत हालै ४०० भन्दा बढी व्यक्तिमाथि पत्रपत्रिका वा अनलाइन गतिविधिका कारण मुद्दा चलाइएको छ।
सैन्य सरकारका अनुसार शासनविरुद्ध लडिरहेका सशस्त्र समूहहरूले अघिल्ला दुई चरणमा मतदान केन्द्र र सरकारी भवनहरूमा आक्रमण गर्दा कम्तीमा दुई प्रशासनिक अधिकारीको ज्यान गएको थियो। आइतबार बिहान ६ बजेदेखि छ क्षेत्र र तीन राज्यका ६१ टाउनसिपमा मतदान भएको हो, जसमा हालै झडप भएका क्षेत्रहरू पनि समावेश छन्।
सशस्त्र द्वन्द्वकै कारण तीन चरणमा निर्वाचन गरिएको हो। डिसेम्बर २८ र जनवरी ११ मा भएका पहिलो दुई चरणमा ३३० मध्ये २०२ टाउनसिपमा मतदान भएको थियो। सशस्त्र विपक्षीको नियन्त्रणमा रहेका ६७ टाउनसिपमा मतदान नभएकाले ६६४ सदस्यीय संसद्का सिट घटेर ५८६ मा सीमित भएको छ।
केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार पहिलो दुई चरणपछि युएसडिपीले संसद्का दुवै सदनमा २३३ सिट जितेको छ। सेनाका लागि आरक्षित १६६ सिट जोड्दा यो पक्षसँग आवश्यक २९४ भन्दा धेरै सिट पुगेका छन्। अन्य १७ दलले एकदेखि १० सिटसम्म मात्र जितेका छन्।
अन्तिम नतिजा यस हप्ताको अन्त्यसम्म सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ। सैन्य सरकारले मार्चमा संसद् बोलाउने र अप्रिलमा नयाँ सरकारले कार्यभार सम्हाल्ने जनाएको छ। देशभर ५७ राजनीतिक दलका चार हजार ८०० भन्दा बढी उम्मेदवार राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सभाका लागि प्रतिस्पर्धामा थिए।
सैन्य सरकारका अनुसार दुई करोड ४० लाखभन्दा बढी योग्य मतदाता रहे पनि यो संख्या सन् २०२० को तुलनामा ३५ प्रतिशत कम हो। पहिलो दुई चरणमा ५० देखि ६० प्रतिशत मतदान भएको दाबी गरिएको छ।
