झापा – नेपाल आयल निगमले भारतसँगको सहकार्यमा पेट्रोलियम तथा एलपीजी ग्यास पाइपलाइन परियोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ।
अमलेखगञ्जदेखि चितवन सम्मको पाइपलाइन र सिलगुढीदेखि झापा ९चाराली० सम्मको पाइपलाइन परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् भने मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्मको एलपीजी ग्यास पाइपलाइन परियोजनालाई अनुदानमा अघि बढाउन भारत सरकारसँग प्रस्ताव आयाल निगमले प्रस्ताव गरेको छ। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले अमलेखगञ्ज–चितवन पाइपलाइन परियोजना अघि बढेको जानकारी दिए।
यो परियोजना अमलेखगञ्ज–चितवनको लम्बाइ करिव ६२ किलोमिटर हुनेछ भने भने क्षमता २ मिलियन मेट्रिक टन हुने उहाँले जानकारी दिए। यसको लागत तथा निर्माण भारतीय आयल कर्पोरेसनले भारत सरकारको अनुदानमा पाइपलाइन निर्माण गर्दैछ। दुई पाइपलाइनको कुल अनुमानित लागत करिव १५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुनेछ।
भट्टकाअनुसार चितवनको भण्डारण गृह भने नेपाल आयल निगमको आफ्नै बजेटबाट निर्माण हुँदैछ। जसमा करिब ८ अर्ब खर्च हुनेछ। मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनसँग जोडिएर पेट्रोल, डिजेल जस्ता इन्धन चितवनसम्म पाइपबाटै पुर्याइनेछ।
यस्तै सिलगुढी–झापा पाइपलाइन परियोजना करिव ५० किलोमिटरको हुनेछ। यसको लागत करिब ९ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। भट्टका अनुसार निर्माण आइओसीले अनुदानमा पाइपलाइन र झापामा भण्डारण टर्मिनल निर्माण गर्नेछ।
यो पनि २०२४ अक्टोबरमा नेपाल–भारतबीच फ्रेमवर्क सम्झौतापछि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ।
कुल दुई परियोजनाको लागत करिब १५–१६ अर्ब भारतीय पक्षबाट खर्च हुनेछ। यसले कोशी प्रदेशको इन्धन माग पूरा गर्नेछ र ढुवानी खर्च घटाउने छ।
पाइपलाइनबाट भारतबाट ग्यास ल्याउने तयारी
मोतिहारी–सर्लाही एलपीजी ग्यास पाइपलाइन प्रस्ताव हाल ट्रक÷बुलेटबाट भारतबाट आयात हुने एलपीजी ग्यासको ढुवानीमा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ, जुन मुख्य रूपमा भारतीय ढुवानीकर्तालाई जाने गरेको छ। यो रकम वचत गर्न र आपूर्ति सहज बनाउन नेपाल आयाल निगमले पाइपलाइनबाटै ग्यास नेपाल ल्याउने तयारी गरेको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए।
उहाँकाअनुसार भारतको मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म पाइपलाइन निर्माण गर्ने योजना बनिसकेको छ। त्यहाँ २० दिन बढीको भण्डारण गृह राख्ने बनाइनेछ। नेपाली बुलेटबाट उद्योग तथा बोटलिङ प्लान्टमा वितरण गर्ने योजना छ।
उक्त परियोजनाको लागत प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिव १२ अर्ब रुपैयाँको रहेको छ। यो बनिसकेपछि ढुवानी भाडा धेरै कम हुने, नेपालमै रकम वचत हुने ग्यास सस्तो पर्ने, सिजनमा ग्यासको अभाव हट्ने र वितरण सहज हुने भट्टले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार यो परियोजना अझै प्रस्ताव चरणमा छ। नेपाल आयल निगमले भारत सरकारसँग अनुदानमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिरहेको छ। तर हालसम्म ठोस प्रतिक्रिया आएको छैन। वित्तीय ढाँचा पूर्ण तयार नभएकाले विस्तृत अध्ययन पछि मात्र यकिन लागत र कार्यान्वयन थाहा हुनेछ।
उनकाअनुसार यो परियोजनालाई अनुदानमा बनाइदिन भारत सरकारसँग आयल निगमले गरेको प्रस्तावमा भारतबाट प्रतिक्रिया आएपछि काम अघि बढ्नेछ। भारत तयार नभए नेपालले आफैँ यो परियोजनालाई अघि बढाउन सक्षम रहेको समेत भट्टले जानकारी दिए।
