काठमाडौँ – दावी भुक्तानी नपाएको भन्दै स्वास्थ्य बिमामार्फतको सेवा रोकेका सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थासँग बिमा बोर्डले पुनः बिमाको सेवा खुलाउने पहल गरेको छ।
पछिल्लो समय बोर्डको दररेट नमिलेको, ४० करोड जति दावी भुक्तानी नपाएको भन्दै बिमामार्फतको सेवा दिने प्रमुख विशिष्टीकृत सेवा दिने त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) ले यही माघ १ गतेदेखि बिमामार्फतको सम्पूर्ण सेवा रोकेको छ।
टिचिङ अस्पताल परिसरमानै रहेको बिमामार्फतको अर्को विशिष्टीकृत सेवा दिने मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले पनि बिमामार्फतको सेवा रोकेको छ। बाँसवारीस्थित गंगालाल लगायतका अस्पतालले पनि यसअघि बिमा रोक्ने जनाइसकेको छ।
बिमा आर्थिक स्रोत नभएको र सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई समयमै दावी भुक्तानी दिन नसक्दा बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा। रघुराम काफ्लेले राजीनामा दिइसकेका छन्।
डा। काफ्लेले राजीनामा दिएपछि हालै मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा मन्त्रालयकै नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख रहेका डा। कृष्णप्रसाद पौडेल नियुक्त गरिएसँगै सेवा रोकिएका अस्पतालहरुको सेवा सुचारु गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
पछिल्लो समय बोर्डका निमित्त निर्देशक डा पौडेलले बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा चुमनलाल दासले त्रिवि टिचिङ अस्पताल पुगेर छलफल गरेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले टिचिङ, मनमोहन सेन्टर लगायत विशिष्टीकृत सेवा दिने ठूला अस्पताललाई दिनुपर्ने दावी भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग रकम मागिसकेको छ। तत्कालका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग एक अर्ब जति रकम मागिएको बोर्डका निमित्त निर्देशक डा पौडेलले बताए।
बोर्डका निमित्त निर्देशक डा पौडेलले भने‚ ‘ बिमामा देखिएको समस्यालाई तत्कालीन र दीर्घकालीनरुपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ, किनकि हाल केही ठूला सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिएबापतको शोधभर्ना नपाएको भन्दै सेवा रोकेको अवस्था छ। यो समस्या समाधानको लागि हामीले तत्काल अर्थ मन्त्रालयसँग एक अर्ब जति रकम मागेका छौं। यो रकम केही दिनमै आउँछ होला ।आउनेबित्तिकै अस्पतालहरुलाई भुक्तानी गरिन्छ।’
यस्तै दररेटको विषयमा देखिएको समस्या समेत अब विस्तारै समाधान गरिदै जाने निमित्त निर्देशक डा. पौडेलले बताए।
बिमा बोर्डले भने बिमामार्फतको सेवा दिइरहेका अस्पतालहरुले सेवाको प्याकेजमा मनलाग्दी गर्दा अप्ठ्यारो हुने बताउँदै आएको छ। विशेषगरी इमर्जेन्सी सेवा लिन आएको बिरामीको ओपीडीमा मागदाबी हुने भए पनि इमर्जेन्सीमा बिमामार्फतको सेवा लिएका बिरामीको अस्पतालहरुले ओपीडीमार्फतको भन्दै भुक्तानी दावी गर्छन्। बिमाको प्याकेजमा इमर्जेन्सी सेवामा भन्दा ओपिडी सेवाको मूल्य दोब्बरले बढी छ।
यस्तै मुटुको भल्भ फेर्ने जस्ता शल्यक्रियामा बीमाले दुई लाख रुपैयाँ कभर गरे पनि अस्पतालले बिरामीसँग पनि रकम लिन्छन् र बोर्डमा पनि दाबी गर्छन्। दोहोरो भुक्तानीको यही खेलले स्वास्थ्य बीमालाई असफलताको दिशामा धकेलिरहेको छ। यति मात्रै होइन विज्ञहरुको सहयोगमा बोर्डले तयार गरेको दररेट समेत बोर्डले मान्दैन। त्यसैले बिमाको सेवाका लागि केही नीतिगत सुधार गर्नैपर्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्।
यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा सुधा शर्माले पनि वित्तीय असन्तुलन हुँदा सयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा बिमामार्फतको सेवा कमजोर हुँदै गएको बताएकी छन्।
आफ्नो तीनमहिने कार्यकालमा भएका कामकारबाहीबारे जानकारी दिन आज मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्यमन्त्री शर्माले भनेकी थिइन्‚ ‘जनतालाई सुलभरुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सहयोग गर्ने राम्रो कार्यक्रम हो स्वास्थ्य बिमा तर यसमा ठूलो रूपमा रहेको वित्तीय असन्तुलनले गर्दा समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा बिमा मार्फतको सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। त्यसैले तत्काल भनेको रोकिएको सेवा सेवा सुचारु गर्ने हो भने त्यसपछि बाँकी समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ।’
पछिल्ला वर्षहरूमा बिमामा आर्थिक समस्या ठूलो रूपमा देखिने गरेको छ। वार्षिक रूपमा प्रिमियमबापत करिब ४ अर्ब उठाउने बिमाको बार्षिक खर्च भनेको यसको ६ गुणा बढी अर्थात् २४ अर्ब छ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई १० अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो। तर चालु आवको पहिलो चार महिनामै त्यो रकम पनि सेवाप्रदायक संस्थाहरुलाई तिरेरै सकिसकेको छ। अझै ५१० सेवाप्रदायक संस्थालाई करिब ११ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बोर्डले जनाएकेको छ। गत कात्तिकमा बोर्डले सरकारसँग कार्तिकमा अस्पतालहरुलाई भुक्तानी दिन ७ अर्ब २५ करोड अनुदान मागे पनि जम्मा एक अर्ब मात्रै पाएको थियो।
