भारतीय राज्य आन्ध्र प्रदेशमा बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भइरहेको छ। अनलाइन लत र दुर्ब्यवहारका घटनाप्रति विश्वव्यापी चिन्ता बढिरहेका बेला राज्य सरकारले यस्तो कदम चाल्न लागेको हो।
आन्ध्र प्रदेशका सूचना प्रविधि मन्त्री नारा लोकेशले सामाजिक सञ्जालप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको भन्दै बालबालिकाले अत्यधिक समय अनलाइन बिताइरहेको चेतावनी दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा पुगेको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार उमेरअनुसार उपयुक्त पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी उपायहरूको अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। साथै मेटा, गुगल, एक्स र सेयरच्याटजस्ता प्रमुख प्लेटफर्महरूसँग ‘विश्वव्यापी उत्कृष्ट अभ्यास’बारे छलफल र मूल्याङ्कन गर्न सुझाव दिइएको छ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार भारतमा करिब एक अर्ब इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन्। देशका सबै सहर र करिब ९५ प्रतिशत गाउँहरू इन्टरनेट सञ्जालमा जोडिएका छन्।
यो पहल पश्चिमी राज्य गोवामा यस्तै विषयमा भएको छलफलपछि अघि बढाइएको हो। गोवामा पनि बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको वैधानिकता खोज्ने प्रयास भइरहेको छ।
मन्त्री लोकेशले महिलाको अनलाइन सुरक्षाप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै धेरै महिलाले निरन्तर अनलाइन दुर्ब्यवहारको सामना गरिरहेको बताए। यस्तो अवस्थालाई बेवास्ता गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
यसैबीच, वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षणले बालबालिकाको स्क्रिन समयसम्बन्धी राष्ट्रिय दिशानिर्देश आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सर्वेक्षणले उमेरआधारित पहुँच सीमासम्बन्धी नीतिहरू विचार गर्न सकिने र युवा प्रयोगकर्ता बाध्यकारी प्रयोग तथा हानिकारक सामग्रीको उच्च जोखिममा रहेको जनाएको छ।
पछिल्लो समय नाबालिगको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे विश्वव्यापी छानबिन तीव्र बन्दै गएको छ। अष्ट्रेलियाले सामाजिक सञ्जाल पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ भने फ्रान्समा डिसेम्बर १६ मा सांसदहरूले बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सीमित गर्ने विधेयक पारित गरेका छन्। यस्तै कदमबारे युरोपेली सङ्घसहित अन्य धेरै देशहरूले पनि विचार गरिरहेका छन्।
