झापा । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कनकाई नदीमाथि निर्माणाधीन पुल १४ वर्ष बित्दा पनि पूरा नहुँदा झापा–४ र ५ का नागरिकहरू आक्रोशित बनेका छन् । चुनाव नजिकिँदा मात्र सम्झिने र जितेपछि बेवास्ता गर्ने नेताप्रति स्थानीयले खुला विद्रोहको चेतावनी दिएका छन् । गाउँ पसेका उम्मेदवारलाई स्थानीयले “अब झुटो सपना बेच्न नआउनू” भन्दै फर्काउन थालेका छन् ।
झापा गाउँपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिका जोड्ने ७२३ मिटर लामो पुल २०६८ सालमा चार वर्षमा बनाउने लक्ष्यसहित ठेक्का लागेको थियो । तर १४ वर्ष बित्दा पनि आधा संरचना मात्रै बनेको छ । तीन संसदीय चुनाव बितिसके, चौथो चुनाव आउँदैछ—पुल भने अझै कागज र भाषणमै सीमित छ ।
वर्षायाममा एक किलोमिटर खोला पार गर्न स्थानीयलाई ४० किलोमिटर घुम्नुपर्ने बाध्यता छ । हिउँदमा बाँसको अस्थायी पुल प्रयोग गर्न दैनिक एक सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । “हामी नागरिक होइनौं, ठेक्का खानेहरूको कैदी भएका छौँ,” एक स्थानीयले आक्रोश पोखे ।
कनकाई पुल नबन्दा मेचीदेखि मोरङसम्म बनेको हुलाकी राजमार्ग नै प्रयोगविहीन बनेको छ । स्थानीयका अनुसार “पुल नभएकै कारण विकास रोकिनु राज्यको योजनाबद्ध असफलता हो, दुर्घटना होइन ।”
यस क्षेत्रबाट लगातार दुईपटक निर्वाचित एमाले उम्मेदवार लालप्रसाद (एलपी) साँवा अहिले मतदाताको कठोर प्रश्नबाट घेरिएका छन् । दक्षिणी भेगका गाउँहरूमा उनको प्रचार अभियान प्रभावहीन बनेको छ ।
कांग्रेसका उम्मेदवार देउकुमार थेवे ले दुई वर्षभित्र पुल बनाउने दाबी दोहोर्याइरहेका छन्, तर स्थानीयले यसलाई “पुरानो भाषणको नयाँ संस्करण” मात्र भनेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार शम्भुप्रसाद ढकाल ले आश्वासन पूरा नगर्ने नेतालाई ठगी मुद्दा लगाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले निर्माण कम्पनी पप्पु–महादेव–खिम्ती जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिसकेको छ । ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ लागतको पुलमा १९ स्पानमध्ये ८ मात्रै बनेका छन्, बाँकी संरचना अधुरै छ । १४ वर्षको समय, पाँच पटक म्याद थप—तर नतिजा शून्यजस्तै ।
पुल निर्माण ढिलाइसँगै नदी कटान र बाढीले हजारौं बिघा जमिन नष्ट भइरहेको छ । कमजोर तटबन्धका कारण महाभारा, सडकबारी, शिवगञ्ज, विश्वडुब्बा, होक्लाबारीलगायत बस्ती वार्षिक रूपमा जोखिममा छन् ।
झापा–४ मा करिब १ लाख ३० हजार मतदाता छन् । तर यसपटक मतदाता ‘विकास’ होइन, ‘विश्वासघात’ को हिसाब लिन तयार देखिएका छन् । स्थानीयका अनुसार “अब पुल होइन भने भोट पनि छैन” भन्ने मनोविज्ञान बलियो बनेको छ ।
स्थानीयको चेतावनी स्पष्ट छ—
“यसपटक पनि पुल नबने चुनावपछि आन्दोलन हुन्छ, नेता गाउँ छिर्नै नपाउने अवस्था आउँछ ।”
