काठमाडौं – सर्वोच्च अदालत ले जेननी आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलाई पदमुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। सार्वजनिक रूपमा धारणा व्यक्त गरिसकेको आधारमा मात्रै उनलाई पदबाट हटाउन नमिल्ने ठहर अदालतले गरेको हो।
फैसलाको पूर्णपाठमा अदालतले कार्कीले यसअघि सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरेका धारणा उनको व्यक्तिगत नैतिकतासँग सम्बन्धित विषय भएको उल्लेख गरेको छ। आफूले धारणा व्यक्त गरिसकेको विषयमै जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय सम्बन्धित व्यक्तिकै नैतिक विवेक,आत्मसंयम र आचरणको विषय भएको अदालतको भनाइ छ। कानुनले तोकेको योग्यता नपुगेको वा संवैधानिक प्रावधान उल्लङ्घन भएको अवस्था नरहेको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरिएको हो।
अधिवक्ता विपिन ढकाल ले आयोगको निष्पक्षता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको रिट सर्वोच्चले पुस ११ गते नै खारेज गरेको थियो। न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो।
अदालतले केवल नैतिक मूल्याङ्कनका आधारमा व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्न खोज्दा न्यायिक अधिकारको सीमा विस्तार हुन सक्ने जोखिम रहने उल्लेख गरेको छ। संविधान वा कानुनको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको अवस्थामा मात्र न्यायिक हस्तक्षेप उपयुक्त हुने अदालतको ठहर छ।
यद्यपि, भविष्यमा सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्दा पदाधिकारीको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न नउठ्ने तथा आयोगप्रति सार्वजनिक विश्वास कायम रहने गरी नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिएको छ।
