जेनजी आन्दोलनलाई अस्वीकार गर्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रयोग गरेको भाषा र राजनीतिक फ्रेमले एउटा स्पष्ट संकेत दिएको थियो—यो केवल आन्दोलनको मूल्याङ्कन होइन, आफ्नै राजनीतिक औचित्य जोगाउने रणनीति पनि हो। ‘देश जलाउने र देश बनाउने बीचको लडाइँ’ भन्ने कथनले आन्दोलनलाई स्वतः नकारात्मक छविमा राख्यो र सत्तालाई राष्ट्रनिर्माणको पक्षमा उभ्यायो। तर प्रश्न उठ्छ—यो चुनावी एजेण्डा कसले बनायो? पार्टीका सामूहिक निकायले कि स्वयं अध्यक्ष ओलीले? जेनजी आन्दोलन मूलतः युवापुस्ताको असन्तुष्टि, निराशा र परिवर्तनको आकांक्षाबाट जन्मिएको थियो।
रोजगारीको अभाव, भ्रष्टाचार, अवसरको असमानता र राजनीतिक दलप्रति बढ्दो अविश्वासले युवाहरू सडकमा आएका थिए। तर सरकार र एमाले नेतृत्वले यसलाई राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा चित्रित ग¥यो। आन्दोलनलाई ‘देश जलाउने’ भनेर व्याख्या गर्दा त्यसले आन्दोलनको मूल सन्देशभन्दा पनि सत्ता र प्रतिपक्षबीचको द्वन्द्वलाई प्राथमिकता दियो। एमालेको आन्तरिक राजनीति हेर्दा पार्टीका धेरै निर्णयहरू अध्यक्ष ओलीको केन्द्रीय प्रभावमा हुने गरेको देखिन्छ। पार्टीभित्र औपचारिक संरचना भए पनि एजेण्डा निर्माणमा ओलीको व्यक्तिगत दृष्टिकोण बलियो हुने गरेको आरोप विपक्षीहरू मात्र होइन, कतिपय एमालेभित्रकै नेताहरूले पनि समय–समयमा लगाउने गरेका छन्। जेनजी आन्दोलनप्रतिको कडा र प्रतिरोधात्मक धार पनि त्यही शैलीको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ।
चुनाव नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू प्रायः स्पष्ट र सरल सन्देश बनाउन खोज्छन्। एमालेले बनाएको ‘देश बनाउने बनाम देश जलाउने’ जस्तो द्वन्द्वात्मक नाराले चुनावी भाष्यलाई सरल बनाउँछ—एक पक्ष राष्ट्रवादी र विकासमुखी, अर्को पक्ष अराजक र विनाशकारी। यस्तो फ्रेमले समर्थकलाई उत्साहित बनाउने र तटस्थ मतदातालाई डर वा शंका पैदा गर्ने रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न सक्छ। तर यसको अर्को पक्ष पनि छ—यसले असन्तुष्ट युवाको आवाजलाई वैध राजनीतिक बहसको विषय मान्न नसक्ने संकेत दिन्छ। प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा आन्दोलन दबाउने निर्णय र पार्टी अध्यक्षका रूपमा त्यसको विपक्षमा चुनावी एजेण्डा तयार पार्ने भूमिकाले ओलीलाई दुई तहमा सक्रिय बनायो—सत्ताको संरक्षण र राजनीतिक प्रभावको निरन्तरता।
आन्दोलनलाई स्वीकार गर्नु वा त्यसका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु भनेको स्थापित राजनीतिक शैलीमा आत्मालोचना गर्नु पनि हुन्थ्यो। त्यसैले आन्दोलनलाई नै समस्या बनाउने रणनीति उनको लागि राजनीतिक रूपमा सहज विकल्प हुन सक्छ। यहाँ मूल प्रश्न एजेण्डा कसले बनायो भन्नेभन्दा पनि किन बनाइयो भन्ने हो। यदि एजेण्डा सामूहिक छलफलबाट बनेको हो भने पनि त्यसको राजनीतिक दिशानिर्देश स्पष्ट रूपमा अध्यक्ष ओलीकै लाइनसँग मिल्छ। र यदि त्यो प्रत्यक्ष रूपमा ओलीकै पहलमा तयार भएको हो भने पनि त्यसले उनको राजनीतिक शैलीलाई पुष्टि गर्छ—स्पष्ट, ध्रुवीकृत र संघर्षात्मक भाष्य निर्माण गर्ने।
तर दीर्घकालीन रूपमा यस्तो रणनीतिले कति फाइदा पु¥याउँछ भन्ने बहसको विषय बनेको छ। युवापुस्ताको असन्तुष्टि केवल राजनीतिक नारा वा आरोपले मेटिने समस्या होइन। उनीहरूको अपेक्षा नीतिगत सुधार, पारदर्शिता र अवसरको विस्तारसँग जोडिएको छ। आन्दोलनलाई ‘देश जलाउने’ भनेर खारेज गर्नु सजिलो हुन सक्छ, तर त्यसले उठाएका प्रश्नहरू भने राजनीतिक प्रणालीले कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नैपर्छ। अन्ततः जेनजी आन्दोलन र त्यसप्रतिको एमालेको प्रतिक्रिया नेपालको समकालीन राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण संकेत हो। यसले देखाउँछ—सत्ता र युवापुस्ताबीचको दूरी अझै ठूलो छ। र जबसम्म त्यो दूरी घटाउने प्रयास हुँदैन, आन्दोलन दबिए पनि असन्तुष्टि हराउने छैन।
