काठमाडौं – भू–राजनीतिक तनावले इन्धन आपूर्तिमा अवरोध देखिन थालेपछि भारतले घरायसी उपभोक्तालाई एउटा सिलिण्डर लिएको २५ दिनपछि मात्रै अर्को सिलिण्डर बुकिङ गर्न पाइने नियम लागू गरेको छ । उपभोक्ताले भण्डारण बढाउने र यसले कृतिम अभाव सृजना गर्ने भन्दै सरकारले ‘इन्टर–बुकिङ अवधि’ को नियम लागू गरेको भारतीय सञ्चारमाध्ययमले जनाएका छन् ।
यस्तै सरकारले तेल रिफाइनरी कम्पनीहरूलाई खाना पकाउने ग्यासको उत्पादन बढाउन र थपिएको उत्पादन घरायसी प्रयोजनमा मात्र उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । भारतको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत आम नागरिकको सहजताका लागि घरघरमा हुने एलपीजी आपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि विदेशबाट आयात गरिने गैर–घरायसी ग्यासको वितरणमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत आयातित ग्यास सबैभन्दा पहिले अस्पताल र शैक्षिक संस्था जस्ता अति आवश्यक क्षेत्रमा पठाइनेछ ।
अन्य गैर–घरायसी क्षेत्रमा एलपीजी आपूर्तिसम्बन्धी विषयको समीक्षा गर्न भारतका आयल मार्केटिङ कम्पनीका तीन जना कार्यकारी निर्देशक सम्मिलित एक समिति गठन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो समितिले रेस्टुरेन्ट, होटल र अन्य उद्योगहरूबाट आउने ग्यासको माग र अनुरोधका सम्बन्धमा अध्ययन गरी निर्णय लिनेछ ।
सरकारी आदेशपछि भारतका रेस्टुरेन्ट तथा होटलहरूले ग्यास आपूर्ति रोकिँदा व्यापक रूपमा व्यवसाय बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । होटलहरुले कार्यसञ्चालन घण्टा घटाउँदा होटल तथा पर्यटन क्षेत्र सङ्कटमा धकेलिएको छ ।
ग्याँसका डिपोहरुमा मानिसको लामो लाइन लागेको छ । त्यस्तै भारतमा ग्यासको भाउ सिलिण्डरमा ६० रुपैयाँले बढेको छ । भारतमा वार्षिक झन्डै ३१।३ मिलियन टन एलपीजी खपत हुन्छ । जसको झन्डै ६२ प्रतिशत आयात हुन्छ । धेरैजसो आयात पश्चिम एशियाबाट हर्मुज मार्ग हुँदै हुँदै आउँछ ।
इरानले हर्मुज मार्गमा अवरोध गरेपछि पश्चिम एशियाका तेल उत्पादक देशहरुले आफ्नो उत्पादन घटाउन थालेका छन् । इराकले आफ्नो दक्षिणी तेलखानीमा उत्पादन झन्डै ७० प्रतिशत घटाएको छ । कुवेत पेट्रोलियम कर्पोरेशनले पनि आपतकाल घोषणा गरेर उत्पादन घटाउन शुरू गरेको छ ।
इरानमा इजरायल र अमेरिकाले आक्रमण गरेपछि पीश्चम एशियमा बढेको तनावको असर भारतको भान्सासम्म आइपुगेको हो । भारत सरकारले अल्जेरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानेडा, नर्वेलगायत देशबाट ग्याँस ल्याउने विषयमा छलफल गरिरहेको जनाएको छ ।
