काठमाडौँ । धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमाथि सांसद आशिका तामाङले कडा आपत्ति जनाउँदै सुशासन र कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्।
संविधानको धारा २३२ को हवाला दिँदै ‘समन्वय’को कुरा गर्ने तर व्यवहारमा संघीय कानुन र अदालतको आदेशलाई चुनौती दिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले यसलाई “सेटिङको आडमा भइरहेको दोहन”को संज्ञा दिएकी छन्। उनले स्पष्ट रूपमा भनेकी छन्—स्थानीय स्वायत्तताको अर्थ ‘स्वतन्त्र राज्य’ होइन, संविधानभित्र रहेर जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारी मात्र हो।
अवैध कर असुलीको आरोप
सांसद तामाङले सार्वजनिक सडकमा सवारी साधनबाट उठाइने ‘बाटो प्रयोग दस्तुर’लाई गैरकानुनी कर असुली भएको दाबी गरेकी छन्। संविधानको धारा २२८ अनुसार कानुनबाहेक कर उठाउन नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले यस्ता गतिविधिलाई “सुशासनको नाममा लुट”को रूपमा चित्रित गरेकी छन्।
अदालतको आदेशको ठाडो उल्लंघन ?
क्रसर उद्योगसम्बन्धी मापदण्ड खुकुलो बनाउने सरकारी निर्णयलाई रोक्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश अझै कायम रहेको स्मरण गराउँदै तामाङले २०७७ को मापदण्ड नै लागू हुने स्पष्ट पारेकी छन्। घना बस्ती, राजमार्ग, नदी किनार र सार्वजनिक संस्थाबाट तोकिएको दूरी नपुगेका क्रसरहरू अवैध भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता उद्योगको संरक्षण गर्नु अदालतको मानहानि सरह हुने चेतावनी दिएकी छन्।
‘इकोसाइड’ को बहस
त्रिशूली र मलेखु नदी क्षेत्रमा भइरहेको उत्खननलाई लिएर उनले वातावरणीय विनाशको गम्भीर चित्र प्रस्तुत गरेकी छन्। नदी दोहनलाई ‘इकोसाइड’ अर्थात् वातावरणीय हत्या भन्दै उनले संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ वातावरणको अधिकारभन्दा राजस्व ठूलो हुन नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिएकी छन्।
स्थानीय तहलाई चुनौती
सांसद तामाङले स्थानीय सरकारलाई प्रश्न गर्दै भनिन्— “कर उठाउने नाममा संविधान मिच्न पाइन्छ? अदालतको आदेश अवहेलना गर्न पाइन्छ?” उनले विकासका मूल मुद्दा—कृषि, पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै अवैध खानी र क्रसरमाथि तत्काल अनुगमन र कारबाही गर्न माग गरेकी छन्।
धादिङमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र कर संकलनको विषय अहिले कानुनी शासन बनाम स्थानीय स्वायत्तता को बहसमा रूपान्तरित भएको छ। सांसद आशिका तामाङ को कडा अभिव्यक्तिले स्थानीय सरकार र नियामक निकायमाथि दबाब बढाएको छ भने सुशासनको वास्तविक परीक्षण अब कार्यान्वयनमा देखिने भएको छ।
