काठमाडौं – नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताले लिएको डाटा सकिएपछि बाँकी रहेको ब्यालेन्स पनि काटिने गरेको गुनासो सम्बोधनमा सरकारले ध्यान दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनपछि नेपाल टेलिकम (एनटीसी)का सेवामा व्यापक सुधार प्रक्रिया थालिएको हो ।
प्रयोगकर्ताले किनेको डाटा चलाउँदै जाँदा ९० प्रतिशत खपतपछि अब नयाँ किन्ने वा भएको ब्यालेन्सबाट चलाउने म्यासेज पाउनेछन् । ‘पे–एज–यु–गो’ विकल्प छानेमा भएको ब्यालेन्स काटिनेछ । अन्यथा नयाँ प्याक किन्नुपर्ने टेलिकमले जनाएको छ । एनटीसी प्रयोगकर्ताको डाटा प्याकेज सकिएपछि स्वतः ब्यालेन्स काटिने व्यवस्था अन्त्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।
ग्राहकले एकपटक खरिद गरेको डाटाको समयावधि सकिएको अवस्थाका विषयमा पनि एनटीसीले छलफल थालेको छ । हाल कुनै प्रयोगकर्ताले एक दिनका निम्ति एक जीबी डाटा किनेर २४ घण्टामा नसके खेर जाने अवस्था छ ।
यस्तै, सेवा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र ग्राहकमैत्री बनाउने तयारी अघि बढाइएको जनाइएको छ । हाल यो प्रणाली परीक्षणको चरणमा रहेको र चाँडै पूर्ण रूपमा लागु गरिने टेलिकमका प्रवक्ता रवीन्द्र मानन्धरले जानकारी दिए । उनका अनुसार, यूएसएसडीमार्फत खरिद गरिने डाटा प्याकमा तीनदेखि पाँच दिनभित्र यो सुविधा लागु हुनेछ । नेपाल टेलिकमका मोबाइल एप प्रयोगकर्ताले एक सातादेखि १० दिनभित्र नयाँ व्यवस्था अनुभव गर्न पाउनेछन् ।
मन्त्रालयले अघि सारेको नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गतको १० बुँदे सुधारात्मक कार्ययोजनामा सेवा गुणस्तर सुधार, ग्राहक सेवा सुदृढीकरण तथा डिजिटल सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सोहीअनुसार टेलिकमले मोबाइल डाटा व्यवस्थापन, डिजिटल प्लेटफर्म विस्तार र प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउने उद्देश्यसहित सेवा रूपान्तरण अभियान सुरु गरेको जनाइएको छ ।
ग्राहकलाई सहज बनाउन कम्पनीले ‘वान टाइम केवाईसी’ प्रणाली लागु गर्ने तयारी गरेको छ । यसअन्तर्गत ग्राहकले एकपटक पेस गरेको विवरण पुनः उपलब्ध गराइरहनुपर्ने झन्झट हट्नेछ । उक्त प्रणाली अबका ३० दिनभित्र लागु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ई–सिम वितरण, गुनासो व्यवस्थापन, हराएको सिम पुनः प्राप्ति तथा स्वामित्व हस्तान्तरणलगायत सेवा पनि पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने योजना अघि बढाइएको छ । ग्राहक सेवा सहज बनाउन नेपाल टेलिकमका सबै कार्यालयमा ‘एकल विन्दु सेवा’ सहायता कक्ष स्थापना गर्ने तयारी समेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
योसँगै फोरजी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक नीतिगत परिमार्जन प्रक्रिया पनि थालिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार, ३० दिनभित्र नीति संशोधन गरी थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । यसले इन्टरनेट गति र स्थायित्वमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
