काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक रंगमञ्चमा लामो समयदेखि राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको एजेण्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अहिले आफ्नै व्यवहारका कारण प्रश्नको घेरामा परेको छ। भाषणमा राजतन्त्रको पक्ष लिने, तर व्यवहारमा गणतन्त्रकै संरचनामा रमाउने राप्रपाको दोहोरो चरित्र दिनानुदिन प्रस्ट बन्दै गएको छ।
पछिल्लो समय उपसभामुख पदमा दाबी प्रस्तुत गर्नुले पनि राप्रपा वास्तविक रूपमा गणतन्त्रको अभ्यासमै लिप्त भइसकेको संकेत गर्छ। गणतन्त्रको व्यवस्थाअन्तर्गत चल्ने संसदमा उपसभामुख बन्ने आकांक्षा राख्नु आफैंमा राजतन्त्रको एजेण्डामाथि प्रश्न उठाउने विषय हो। उपसभामुख पदमा राप्रपाकी सरस्वती लामाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । उनी राप्रपाको समानुपातिक सांसद हुन् ।
राप्रपाले विगतमा सरकारमै सहभागी भएर उपप्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्री जस्ता महत्वपूर्ण पद सम्हालिसकेको छ। यति मात्र होइन, प्रदेश सरकारहरूमा सभामुख र मन्त्रीसमेत बनिसकेको छ। यदि पार्टी वास्तवमै राजतन्त्र पुनस्र्थापनामा इमानदार हुन्थ्यो भने, उसले गणतान्त्रिक व्यवस्थाका यी सबै पदहरू अस्वीकार गर्नुपर्ने थियो। तर, सत्ता र सुविधाको मोहले राप्रपाको सिद्धान्तलाई नै कमजोर बनाएको देखिन्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, राप्रपाको राजतन्त्रको मुद्दा अहिले व्यवहारमा ‘नारा मात्र’ मा सीमित भइसकेको छ। सरकारमै बसेर “राजतन्त्र ल्याउँछौं” भन्नु जनतामाथिको एक प्रकारको राजनीतिक व्यंग्यजस्तै भएको उनीहरूको टिप्पणी छ।
जनताले पनि अब यो दोहोरोपन बुझ्न थालेका छन्। पछिल्ला निर्वाचन परिणामहरूले राप्रपाको जनाधार खुम्चिँदै गएको स्पष्ट देखाउँछ। मतदाताहरूले क्रमशः यो सन्देश दिइरहेका छन्—एजेण्डा र व्यवहार नमिल्ने पार्टीप्रति विश्वास घट्दै गएको छ।
राजनीतिमा स्पष्टता र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। तर राप्रपाको वर्तमान गतिविधिले भने उल्टो चित्र देखाउँछ—जहाँ सिद्धान्तभन्दा सत्ता प्राथमिकतामा परेको छ।
अब प्रश्न उठेको छ—राप्रपाले कहिले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्ने कि ऊ व्यवहारतः गणतन्त्रकै पक्षमा उभिइसकेको छ ?
यदि पार्टीले अझै पनि राजतन्त्रको एजेण्डा बोकेको दाबी गर्छ भने, उसले पहिले आफ्ना कार्यशैली र निर्णयहरूमा त्यसको प्रतिबिम्ब देखाउनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा, जनताले यसलाई केवल राजनीतिक ‘ढोंग’ को रूपमा लिने जोखिम बढ्दै गएको छ।
