काठमाडौँ । डा. स्वर्णिम वाग्ले ले साढे तीन लाखभन्दा बढी पेन्सनकर्ताको झन्झट अन्त्य गर्ने गरी ‘ई–पेन्सन प्रमाणिकरण प्रणाली’ सुरु गर्नुभएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय ले विकास गरेको उक्त प्रणाली औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गर्नुभयो।
यो प्रणाली लागू भएसँगै पेन्सन नवीकरण र बैंक छनोटका लागि हुने झन्झट हट्नेछ। साथै, सरकारले तिर्नुपर्ने बैंक कमिसन समेत शून्यमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रणाली लागू भएपछि हुने मुख्य परिवर्तन
अब निवृत्तभरण प्राप्तकर्ताले भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने छैन, घरबाटै सेवा लिन सकिनेछ।
वार्षिक रूपमा करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक कमिसन खर्च घट्नेछ।
नगद प्रवाह अनुमान गर्न सजिलो भई ढुकुटी व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनेछ।
म्यानुअल गणनाका कारण हुने मानवीय त्रुटि कम हुनेछ।
कुल ३ लाख ५२ हजार ८१६ (निष्क्रिय ४४ हजारसहित) निवृत्तभरणकर्ताले अनलाइनमार्फत सहज सेवा पाउनेछन्।
यसअघि कस्तो थियो व्यवस्था?
नयाँ पेन्सनकर्ताले बैंक छनोट गर्न अनिवार्य रूपमा निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा उपस्थित हुनुपथ्र्यो।
हरेक वर्ष पेन्सनकर्ताले बैंकमै गएर खाता नवीकरण गर्नुपथ्र्यो।
पेन्सन रकम तथा कर गणना म्यानुअल रूपमा गरिन्थ्यो।
समयमै नवीकरण नहुँदा नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको थियो।
नयाँ प्रणालीले सेवा सहज, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
