मेचीनगर। आयात घटाउने र निर्यात बृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ल्याएको प्याज विशेष कार्यक्रम असफल भएको छ । यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको गफ हाँक्ने सरकारी असफलता पनि प्रष्ट गर्छ । काँकरभिट्टा नाकाबाट मात्रै एक वर्षमा करोडौं रुपैयाँ मुल्य बराबरको प्याज नेपाल आयात भएको छ । २०६४ सालमा सरकारले झापासहित तराईका विभिन्न जिल्लामा प्याज विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
ऐन कानुन बनाउने ,महत्वकांक्षी योजनाहरु ल्याउने अनि तत्काल घोषणा गरिहाल्ने तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने सरकार कहिल्यै गम्भीर नबन्ने सरकारी कमजोरीले प्याज विशेष कार्यक्रम असफल भएको हो । कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन नसकेकै कारण सरकारले योजना नै खारेज गरेको छ र
प्याजको आयात घटाउँदै नेपाली प्याजलाई अन्तर्राष्ट्रिय वजारमा पुर्याउनका लागि तराईका झापा, सप्तरी, बारा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके बर्दियालगायतका जिल्लामा सरकारले प्याज विशेष मिसन ल्याएको थियो । योजना असफल भएपछि नेपाल प्याजका लागि समेत परनिर्भर बनेको छ । वितेको तीन आर्थिक वर्षमा पूर्वी नाका भएर हुने प्याजको निर्याप्त शुन्य छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा काँकरभिट्टा नाका हुँदै ३ अर्व ८८ करोड ३५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुल्य बराबरका १ लाख १० हजार ९ सय ४८ मेट्रिक टन खाद्यन्न र ताजा तरकारी नेपाल आयात भएको थियो । ताजा तरकारी सबै भारतबाट आयात भएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय काँकरभिट्टाले जनाएको छ । आयातित तरकारी मध्ये प्याजमात्र ३ करोड ६२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ मुल्य बराबरको १ हजार २ सय १० मेट्रिक टन आयात भएको कार्यालय प्र्रमुख वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत हर्षहाङ्ग राईले बताउनुभयो । तर, यस अघिका दुई आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्याजको आयात निक्कै उच्च छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा काँकरभिटट नाका भएर १३ करोड ५९ लाख ३० हजार रुपैयाँ मुल्य बराबरका ४ हजार ५ सय ३१ मेट्रिक टन प्याज भारतबाट आयात भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा१६ कररोड २७ लाख २० हजार रुपैयाँ मुल्य बराबरका ५ हजार ४ सय ५४ मेट्रिक टन प्याज भारतबाट आयात भएको कार्यालय प्र्रमुख हर्षहाङ्ग राईले बताउनुभयो ।
भारतका विभिन्न प्रान्तबाट आयात हुने प्याज नेपालको संघीय राजधानीसहित मुख्य बजारसम्म पुग्ने गरेको छ । सरकारी मिसनमा प्याजको भण्डारण गर्न ‘स्टोरेज हाउस’ निर्माण गर्ने समेत योजना थियो । पथलैया, वुटवल कोहलपुरमा ‘भेन्टीलेटर प्याज’ घर निर्माण गर्ने योजना मिसनमा भएपनि मिसनका कुनै पनि योजना पुरा नभएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । सरकारको छनौटमा परेका स्थानहरुमा कतै पनि निर्माण कार्य शुरु नभएका कारण योजनाहरु अधुरै रहेपछि सरकारले कार्यक्रम बन्द गरेको बताइएको छ । ‘मिसनमा भएका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न नसक्दा मिसन प्रभावकारी बन्न नसकेको हो ’ नाम नलेख्ने शर्तमा उक सरकारी अधिकारीले भने —‘ सरकारले निक्कै महत्वका साथ यो कार्यक्रम ल्याएको थियो उद्देश्य अनुरुप योजना सफल हुन सकेन् र तीन वर्ष अघि नै योजना बन्द भयो ।’
सरकारले छनौट गरेका सबै ठाउँमा निर्माण गर्ने योजना कागजमै मात्र सिमित भएका कारण पनि योजना असफल भएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । सम्बनिधत निकायको निष्क्रियताका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी नबन्दा वर्षेनि नेपाली बजारले भारतबाट आयातित प्याजको भर पर्नु परेको छ । प्याज विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन नसक्दा प्याजका लागि अर्काको भरपर्नु परेको स्थानीय जानकारहरु बताउँछन् । प्याजखेती बृद्धि न्यून रुपमा हुनु, लक्षित जमिनको हेक्टर नपुग्नु र ‘भेन्टीलेटर प्याज’ घर निर्माणका लागि सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरुलाई आव्हान गर्दा समेत खासै चासो नदेखाउनुले पनि उत्पादनमा घटेर निर्यात बढाउन नसकिएको सरकारी पक्षको दावी छ । ‘उत्पादन भएलगत्तै खपत गरिहाल्नु पर्छ नत्र कुहिने सडिने डर हुने भएकाले किसान हत्तपत्त व्यावसायिक प्याज खेतीमा नलाग्नु मुख्यः कारण भएको कृषि प्राविधिक मुकेशकुमार श्रीवास्तवकोे भनाई छ । नेपालमा प्याज उत्पादन हुने भए पनि भण्डारणको व्यवस्था पर्याप्त नभएका कारण व्यवसायिक रुपमा प्याज खेतीप्रति किसानको आर्कषण घटेको उहाँ बताउँनुहुन्छ । ‘नेपालमा प्याजको माग अनुसार उत्पादन छैन’ श्रीवास्तव भन्छन्— ‘नेपालको उत्पादनले करिव ६ महिना पनि पुग्दैन नेपालमा उत्पादन नै छैन उत्पादन भएको प्याजले ६ महिना पनि पुग्दैन अनि कसरी निर्यात होस ।’
