काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले कृषिभूमि खण्डिकरण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय कानुन सम्मत् नभएको जनाएको छ । मंगलबार बसेको बैठकको निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति रामनारायण विडारीले भने, ‘जग्गा कित्ताकाट खोल्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय कानुनले चिन्दैन र यो अर्थहीन छ ।’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले १८ भदौमा कृषि भूमि कित्ताकाट गर्न रोक्का गर्ने मन्त्रालयको निर्णय खारेज गरेकी थिइन् । मन्त्री अर्याल समेत उपस्थित बैठकपछि सभापति विडारीले भने, ‘छिटो भन्दा छिटो नियमावली बनाएर भूउपयोग ऐन अनुसार काम अगाडि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’

कृषि भूमि खण्डिकरण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन छ ।