काठमाडौं- संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याकको सुरुङ र पुल निर्माणसम्बन्धी दोस्रो प्याकेजको खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । मकवानपुरको धोद्रेमा (सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सी १.३७ किमी) र लेनडाँडामा (घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सी १.४ किमी) गरी दुई वटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि २१ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । तर नेपाली सेनाले चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई मात्र ‘प्रि–क्वालिफाइड’ ठहर गर्यो ।
लेखा समितिले भने सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी र मितव्ययी हुने गरी खरीद प्रक्रिया सञ्चालन नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । बिहीबार रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको समितिले अहिलेको खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न र नियमावलीअनुसार पुनः सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ ।
लेखा समितिले पहिलो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रियामा पनि प्रश्न उठाएको थियो । तर दुई वटा कम्पनी ‘प्रि–क्वालिफाइड’ ठहर भएको भन्दै कुनै निर्देशन दिएको छैन । समितिको बिहीबारको बैठकले पूर्व योग्यता परीक्षण, बोलपत्र तथा प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी उपयुक्त निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड तयार गरी उपलब्ध गराउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
