सिमरा – खाद्य क्वारेन्टाइन जलेश्वरले सेवन गर्न अयोग्य भनेको ७२ हजार केजी अखाद्य चिनी राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाले वर्ष दिनपछि नष्ट गरेको छ। राजस्व अनुसन्धानले जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च सहित सरोकारवाला निकायहरूको रोहबरमा सोमबार चिनी नष्ट गरेको हो। गत वर्ष नै खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय जलेश्वरले सेवन गर्न अयोग्य भनेको चिनीलाई पटक-पटक सेवनयोग्य बनाउन चलखेल भएपनि त्यो सम्भव नभएपछि अन्ततः सोमबार अपराह्न नष्ट गरिएको हो।
राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत टंक पाण्डेले राजस्व चुहावट भएको सम्वन्धमा उच्च अदालत वीरगञ्जमा मुद्दा दायर भइसकेको र अदालतले पनि चिनी व्यवस्थापन गर्नु भन्ने अनुमति दिइसकेकोले नमूना परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा चिनी नष्ट गरिएको बताए। ‘अदालतको अनुमति लिएर चिनी व्यवस्थापन गर्न हामीले लिलाम प्रकृया अन्तर्गत उपभोक्तामा जान उपयुक्त छरछैन भनेर परीक्षण गर्दा खाद्य ऐन प्रतिकूल रहेको ९सेवन गर्न अयोग्य० रिर्पोट प्राप्त भएकोले खाद्य विभागको स्वीकृतिमा कानुनी प्रकृया मिलाएर गरेर चिनी नष्ट गरेका छौं,’ अनुसन्धान अधिकृत पाण्डेले भने।
राजस्व अनुसन्धानले सो चिनीलाई आफ्नै क्षेत्रभित्र २ वटा ठुला ठुला खाल्टा बनाएर माटोले पुरेर नष्ट गरेको छ। भारतको उत्तर प्रदेशबाट गतवर्ष जलेश्वर भन्सारको कार्यालय हुँदै नेपाल भित्रिएको सो चिनी वर्ष दिनदेखि राजस्वको गोदाममा थन्किएको थियो। चिनी लिलाम बिक्री प्रकृया अन्तर्गत राजस्वले फागुन १३ गते नमूना परीक्षणका लागि जनकपुर पठाएको हो। चौथो पटक गरिएको नमूना परीक्षणमा पनि सेवन गर्न अयोग्य प्रमाणित भएपछि सो चिनी राजस्वले सोमवार नष्ट गरेको हो।
अनुष्का मल्टिपर्पोजले कम्पनिले छोटो दूरीको वीरगञ्ज र भैरहवा भन्सार छोडेर महँगो भाडा तिरेर महोत्तरीको जलेश्वर भन्सार हुँदै काठमाडौ लैजाने क्रममा पथलैयास्थित राजस्वले चिनी नियन्त्रणमा लिएको थियो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अजय अधिकारीले व्यापारीहरूको ठूलो चलखेल भएपनि निरन्तरको खबरदारी पछि उपभोक्ताको हितमा निर्णय भएको बताए।
‘चिनी त नष्ट भयो, अब सरकारले चिनी नेपाल भित्र्याउने तत्कालिन जलेश्वर भन्सार प्रमुख केशव प्रसाद भण्डारी, क्षेत्राधिकार मिचेर पटक-पटक नमूना परीक्षण गर्ने राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाका प्रमुख राजन बिसी, खाद्य विभागको प्रमुख मदिना वैद्य जोशी सहित संग्लन कर्मचारीहरू र आयातकर्तालाई कारवाही गरेर सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ।’
अखाद्य चिनीको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहे पनि हालसम्म कसैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन।
