नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै आजबाट प्रदेश १ मा कार्यरत कर्मचारीले दैनिक १ सय रुपैयाँ खाजा खर्च पाउने भएका छन् । प्रदेश सरकारले बजेट भाषणमार्फत प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई खाजा खर्च दिने व्यवस्थाअनुसार उनीहरूका लागि दैनिक १ सय रुपैयाँ खाजा खर्च उपलब्ध हुने भएको हो ।
प्रदेशका कर्मचारीहरूको मनोबल अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहनस्वरुप २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी प्रत्येक कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपस्थित भएको दिन एक सय रुपैयाँका दरले खाजा खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले बजेटमा गरेको छ । प्रदेश सरकारले कर्मचारी तथा पदाधिकारी बैठक भत्ता भने कटौती गरेको छ । महामारीमा खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यसहित बैठक भत्ता कटौती गरेको प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई खाजा खर्च उपलब्ध गराउने भएको हो ।
प्रदेश सरकारले खाजा खर्च बापत कर्मचारीका लागि दैनिक २ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा हाल प्रदेश सरकार मातहत २१ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमा दैनिक सरदर २ हजार कर्मचारी कार्यालयमा आएर सेवा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । खाजा खर्च बापत प्रदेश सरकारले वार्षिक ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च व्यहोर्नुपर्ने भएको छ । यसबाहेक पनि प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्यमा मार्फत प्रदेशका कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न प्रदेश निजामती पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेस प्रदेश १ संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्की कर्मचारीको बैठक भत्ता कटौती गरी दैनिक खाजा खर्च थप गर्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने बताउँछन् । ‘खाजा खर्चले राज्यको खर्च थप बढाउँछ,’ उनले भने, ‘बैठक महिनामा तीन÷चार पटक हुन्थ्यो होला, खाजा खर्च दैनिक हुन्छ ।’
यता, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार खत्री कर्मचारीलाई काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले खाजा खर्चको व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । ‘जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवा सुविधालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले खाजा खर्च थप गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यो खर्च कार्यालयमा हाजिर भएको दिनमात्रै पाइन्छ । अरु दिन पाइँदैन ।’ खर्च कटौती गर्ने योजनाअनुसार बैठक भत्ता कटौती गरेको बताउँदै उनले खाजा खर्चको नियमले सेवा प्रवाह थप सहज हुने बताए ।
उनका अनुसार प्रदेश मातहतका कर्मचारीबाहेक शिक्षक र प्रहरीले यो सुविधा पाउने छैनन् । खाजा भत्ताले कर्मचारीलाई काम गर्न उत्साह थप्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश १ का पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो भत्ताले भन्दा खाजा खर्च दिने निर्णयले प्रदेशको कोषमा अतिरिक्त भार पर्ने बताउँछन् ।
कहिलेकाहीँ महिनामा एक पटक पनि बैठक नहुने भन्दै बैठक भत्तामा धेरै पैसा खर्च नहुने उनको भनाइ छ । खाजा खर्च सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याएको आङ्बो बताउँछन् ।
