वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका वरिष्ठ सचिव बैकुण्ठ अर्याल संयोजक रहेको कार्यदल गठन गरेको छ । प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक नर्स र विद्यार्थीले प्रतिष्ठान सुधारको माग गर्दै आन्दोलन गरेपछि सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता र छलफल गरी समस्या समाधान गर्न अर्यालको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल बनाएको हो ।कार्यालयले आजबाट काम गर्ने गरी १५ दिनभित्रमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव एवम् कार्यदलका सदस्यसचिव शङ्कर नेपालले बताए । सदस्य सचिव नेपालका अनुसार प्रतिष्ठान भित्रको समस्याको पहिचानसँगै त्यसका अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई बुझाउनेछ ।
प्रधानमन्त्री एवम् कुलपति कार्यालयद्वारा बिहीबार सचिव अर्यालको अध्यक्षतामा निर्माण गरेको कार्यदलमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सार्बजनिक खरिद अनुगमन र वीपी प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि सम्मिलित शक्तिशाली कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदलले आजैबाट आफनो काम शुरु गर्ने जनाइएको छ । प्रतिष्ठान संयुक्त संघर्ष समितिका सहसंयोजक डा।विष्णु पोखरेलले समिति गठन भएको आफुले सुने पनि औपचारिक रुपमा भने कुनै जानकारी नआएको बताए । यद्यपि उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीले सम्पर्क गरेर आफुहरुको मागबारे जानकारी लिएको बताए ।
उनले भने, ‘समिति गठनको कुरा सुन्यौ तर औपचारिक त्यस्तो जानकारी पाएका छैनौ, हाम्रो आन्दोलनको कार्यक्रम जारी छ ।’ प्रतिष्ठानमा चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारी तथा नर्सहरुले आन्दोलन थालेको एक महिना बितिसकेको छ । प्रतिष्ठानको बेथिति, आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि जारी आन्दोलनको क्रममा असार १५ गते वार्ता भाँडिएको थियो ।
उपकुलपतिले मदिरा पिएर आएको भन्दै वार्ता भाँडिएको भोलिपल्ट चारैजना पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको थियो । त्यसयता, उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरीले २ पटक वार्ताको आह्वान गरेपनि आन्दोलनकारीले कुलपति वा सहकुलपति स्तरबाट गठन भएको उच्चस्तरीय समितिसँग मात्रै वार्ता गर्ने भन्दै अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
संयुक्त संघर्ष समितिले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र पठाउँदै ४८ घण्टाभित्र माग पुरा नभए दैनिक २ घण्टा इमर्जेन्सी, कोभिड अस्पताल र पूर्व निर्धारित परीक्षाबाहेक सबै सेवा बहिष्कार गर्ने अल्टिमेटम दिएका छन् ।
