बैंकहरूलाई लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न अनिवार्य गरिएपछि कर्जा खोसाखोस हुन थालेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले समेत निश्चित प्रतिशत कर्जा उपर्युक्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट कर्जा खोसाखोस हुन थालेको हो ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको पहुँच तल्लो तहसम्म रहेको र उनीहरूले ससानो कर्जा दिने भएकाले एसएमई कर्जाको पोर्टफोलियो उनीहरूको बलियो छ । वाणिज्य बैंकहरूलाई पनि यस्तै प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्न लक्ष्य दिइएपछि त्यसलाई पूरा गर्न उनीहरूले विकास बैंक र फाइनान्सबाट ग्राहक तान्न थालेका हुन् । यसबाट विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको व्यवसायमा असर गरे पनि ऋणीलाई भने फाइदा भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट वाणिज्य बैंकहरूलाई आफ्नो कुल कर्जा प्रवाहको न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसका लागि २०८१ असार मसान्तसम्मको समय तोकेको थियो ।
यसका लागि कार्यतालिका बनाउँदै केन्द्रीय बैंकले २०७८ असारसम्ममा ११, २०७९ असारमा १२, २०८० असारमा १४ र २०८१ असारमा १५ प्रतिशत पुर्याउन समयसीमा दिएको थियो । बैंकहरूले समयसीमाअनुसार तोकिएको कर्जा पुर्याउन विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका ग्राहकलाई आकर्षित गरेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले बताए । आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।
