बिर्तामोड । नेपाललाई कृषिमा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर, व्यवसायिक आधुनिकीकरण बनाउन र किसानको उत्पादन सिधै उपभोक्ता सम्म पुर्याउने उदेश्यले स्थापना भएको राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले देशभरीमा सुरुवाती चरणमै १ हजार विघा क्षेत्रफलमा कृषिजन्य बस्तुको उत्पादन सुरु गरेको छ ।
ठाउँ र माटो विशेष अनुसार कस्तो बाली लगाउदा राम्रो उत्पादन हुन्छ, त्यसमा शुद्ध अर्ग्यानिक कृषि बस्तु कसरी उत्पादन गरिन्छ भन्ने परिक्षणकै क्रममा रहेको छ । खाद्य बैंकले झापाको गौरादहमा पनि ८५ विघा जमिन भाडाँमा लिएर धान खेती गर्दै आएको खाद्य बैंकका कार्यकारी निर्देशक शंकरनाथ उप्रेतीले सोमबार दमकमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बताए । उप्रतीले भने ‘अहिले बजारमा पाईने धानको चामलमा अत्याधिक मिसावट रहेको छ । शुद्ध चामल पाउनै सकिदैन । उपभोक्तालाई खाद्य बैंकले परंमरागत कृषि कर्मबाट उत्पादन हुने धानको चामल उपलब्ध गराउछ । नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिएको छ । तर सरकारले समयको आवस्यकता अनुसार कृषि उत्पादनलाई भन्दा आयतलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । अब हामि नीजि क्षेत्रबाट नेपाललाई आयात होईन उत्पादन मुखी बनाउदैै नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान सुरु गरेका हौं ।’
खाद्य बैंकले आफैंमात्र होइन कृषकलाईपनि बाली सम्बन्धी तालिम, प्राङगारिक मल बनाउने सिप र विउ वितरण गर्ने छ । बाली उत्पादन भएपछी खाद्य बैंकले लगानी गरेको लागत खर्च कृषकले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ., बजारको व्यवस्थापन खाद्य बैंकले गरेको छ । खाद्य बैंकले नै कृषकको उत्पादन खरिद गरिदिने कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले बताए । विभिन्न आधुकि कृषि उपकरणको प्रयोग संगै जैविक पद्धतीबाट धान खेती गरिरहेका छौं । कृषिमा कामगर्ने जनशक्ति अभाव रहेको छ । जनशक्ति नै भएपनि उत्पादनको गुणस्तरतामा रास आएकोले प्राकृतिक तरिकाले थान खेती सुरु गरिएको हो । कृषकले धान रोपे पछि पानी लगाउनु पर्छ , गोडने काम मा हाँसलाई प्रयोग गरिन्छ । गौरादहको खेतीमा ८ सय वटा हाँस पालिएको छ । हाँसले धान गोडने खेतालको काम गर्ने गर्छन् । हाँसले खेतका गरागरामा माटो उधिन्ने काम गर्छ । त्यसरी हाँसले उधिने पछी धानको जराको माटो खुकुलो बन्छ । त्यही विस्टाउने भएकाले अन्य मल पनि हाल्नु नपर्ने र अर्ग्यानिक धान उत्पादन हुने कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीको तर्क रहेको छ ।
धान खेतमा हाँस पालन
धान खेतमा हाँस पालन एक एकिकृत खेती प्रविधि हो । साना कृषकहरुले कम लागतमा प्रांगारिक धान उत्पादन गर्न यो उपयुक्त प्रविधि हो । विश्वका विभिन्न मुलुकहरु जस्तै जापान, बंगलादेश, फिलिपिन्स, भियतनाममा धान खेतमा हाँस पालन एक सफल खेती प्रविधिको रुपमा लिइन्छ ।
नेपालमा हालसम्म यस बिषयमा कुनै पनि अनुसन्धान र परिक्षणहरु भएको पाइदैन । तर नेपालका केहि स्थान र समुदायमा घर वरपर सानो संख्यामा हाँस पालन गर्ने परम्परा रहेको पाईन्छ ।
नेपालको तराईका जिल्लाहरुमा यस किसिमको खेती प्रविधिको राम्रो सम्भावना रहको छ । हाँस पालन गर्ने समुदायको लागि यस किसिमको एकिकृत खेती प्रविधि अझ उपयुक्त हुन्छ ।
साना किसानहरुको लागि यो प्रविधि उपयुक्त हुने हुनाले प्हिला एक कठ्ठा जग्गामा खेती सुरु गरि त्यसपछि व्यवसायिक रुपमा बढि जग्गामा गर्न सकिन्छ ।
प्राक्टिकल एक्शनद्वारा चितवन जिल्लामा पहिलो पटक गरिएको धान खेतमा हाँस पालन सम्बन्धि परियोजनाले नेपालमा पनि यस किसिमको खेती प्रविधि सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय हिसाबले सफल हुने पुष्टि गरेको छ ।
खाद्य बैंकले सरकारलाई कृषि उत्पादन तर्फ केही सुझावहरु पनि अघि सारेको छ ।
नेपाललाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने GDP मा योगदान पुर्याउने, रोजगारी सृजना गर्ने र एग्रो टुरिजमलाई व्यापक बनाउने । त्यसैगरी कृषिमा विषाधिमुक्त बनाउन वातावरणको संरक्षण गर्दै खेती प्रणलीलाई परिवर्तन गर्ने । इकोस्टिमलाई जोगाउने, फुड एण्ड न्युटेसनलाई व्यापक रुपमा प्रचारप्रसार गर्ने, रैथानेबाली संरक्षण गर्ने, कृषि पेशालाई मर्यादित र सम्मानति पेशाको रुपमा विस्तार गर्नेलगायत विभिन्न उदेस्यका साथ स्थापना भएको राष्ट्रिय खाद्य बैंकले देखेको भोगेको कृषिमा देखिएका समस्याहरुलाई सम्वोधन गरियोस् भनेर निम्न बुदाहरुलाई सुझावको रुपमा पेस गरेको छ ।
सुझावहरु
१, देशभरी बाँझो भएका जग्गा जमिनहरु नेपाल सरकारको, विद्युत प्राधिकरणको, गुठीहरुको, खोला छेउको बगर जग्गाहरु, व्यक्तिको बाँझो जग्गाहरुमा उत्पादन गर्न चाहाने व्यक्ति, संघसंस्था, सरकारी, राष्ट्रिय खाद्य बैंक, लगायतका संस्थाहरुलाई खेती कमाई गर्न लिजमा लिई काम गर्ने वातावरण बनाईयोस, भईरहेको विद्यमान कानुनी जटिलताहरुलाई हटाईयोस् ।
२, कृषि उपजहरुमा सहज ढंगले विमा गरियोस् । खेत बालीमा फलिरहेको बालिहरुको अहिले विमा हुदैन उक्त बालीहरुको विमा हुने व्यवस्था गरियोस् ।
३, नेपाल सरकारले दिने अनुदानहरुलाई किसानकोमा पुग्नेगरी व्यवस्था गरियोस् । कृषि औजारहरु र उत्पादित बस्तुहरुलाई आधार मानेर अनुदान दिने व्यवस्था गरियोस् । विदेशबाट आउने रेमिटेन्सलाई कम्तिमा २० प्रतिशत कृषि उत्पादनको काममा लगाउनेगरी आवस्यक नियम कानुनको व्यवस्थागरी उत्पादनको काममा लगानी गर्ने वातवरण बनाईयोस् ।
४, हाल पाठ्यक्रममा रहेको किसानको (झुत्रोझाम्रो लुगालगाएको गरिव दुःखी देखिने) फोटोलाई झिकेर किसानले गाडी चढेर हिडेको, राम्रो आम्दामी गरेको देखिने गरी चित्रहरु प्रस्तुत गर्नु पर्ने जसले गर्दा वालबालिकाहरुलाई कृषि पेशा प्रति आर्कषित गर्न सकियोस् ।
५, रैथाने बालीनालीको संरक्षण गर्ने स्पस्ट नीति बनाएर साना किसानहरुलाई विउविजन उत्पादन गर्न दिने कानुनी आधार तयार गरियोस् । ताकी बहुराष्ट्रिय ठुला कम्पनीहरुलाई मात्र होईन रैथाने बालीनाली हाम्रो पैत्रिक सम्पतीलाई नास हुनेबाट बचाउने कानुन नियम र वातावरण बनाईयोस् ।
६, हाल सम्म नेपाली उपजहरुलाई ल्याव टेस्ट गर्नको लागि भारतलगायतका विभिन्न ठाउँहरुमा लग्ने चलनलाई अन्त्यगरी नेपाल भित्रै अन्तराष्ट्रिय स्तरको ल्यावको स्थापना गरियोस् । उक्त कार्यको लागि राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले ल्याव संचालन गर्ने तयारीलाई आवस्यक नीति नियमलगायतको सहजीकरण गरियोस् ।
७, कृषकलाई धितो विनाको कृषि परियोजना ऋण दिने व्यवस्था गरियोस् । स्थानीय निकायको रोहवरमा परियोजना ऋणको व्यवस्था यथाशिघ्र दिने व्यवस्था गरियोस् ।
८, नेपालमा पाईने रैथाने बालीनालीहरुको संरक्षण गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, विउविजनहरुको संरक्षण गर्ने कार्यकोलागि देखिएका कानुनी झमेला र जटिलताहरु हटाई संघ संस्थाहरु राष्ट्रिय बैंकलाई आवश्यक सहयोगहरु उपलब्ध गराई रैथाने बालीनालीको संरक्षण गर्ने काममा सहयोग हुने वातावरण बनाईयोस् ।
९, कृषि लाईवेरी (ई–लाईवेरी) समेत बनाई नेपाली किसानहरुलाई सहयोग गर्ने उदेश्यका साथ स्थापना भएको राष्ट्रिय खाद्य बैंकलाई आवश्यक सहयोगरी उक्त कार्यलाई व्यापकरुपमा नेपाली किसानहरु तथा अन्य कृषि कार्यमा लागेका संघसंस्थाहरुलाई व्यवस्थापन गरौं, सहज ढंगले ई–लाईवेरी मार्फत सबैको पहुचमा पुर्याउ ।
१०, देशका विभन्न भागमा विभिन्न निकायबाट गरिने बृक्ष रोपण गर्दा सबै निकायहरुलाई समनव्य गर्दै सबै ठाउँमा फलफूलका विरुवाहरु रोप्ने जस्ले खाद्य व्यवस्थापनको लागि सहयोग पुग्नेगरी वातवावरण बन्ने छ ।
११, नेपाली किसानहरुले सहज ढंगले गर्न सकिने खेती प्रणालीहरुलाई व्यापक रुपमा प्रवर्धन गर्ने, जस्तोः राईस डग फामिङ्ग (धान खेतमा हास पालन) र यजुला बनस्पती खेतीलाई देशभित्र प्रचार गरी व्यापकता दिने काममा नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने ।
