मेचीनगर । कृषि, उद्योग, बाणिज्य , सेवा र साझा प्रमुख ५ क्षेत्रगत विषयलाई मात्र प्रवद्र्घन गर्न र समृद्घ बनाउने हो भने १ नम्बर प्रदेश आफै समृद्घ बन्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । प्रदेश नम्बर १ को आर्थिक विकास र लगानी प्रवद्र्घनका लागि विभिन्न पक्षमा अध्ययन गर्ने क्रममा सोमबार झापााके मेचीनगर आइपुगेको विज्ञ टोलीले स्थानीय व्यवसायीहरुसँग छलफलमा गरेको छ ।
टोलीमा संलग्न नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवम् शहरी विकास विज्ञ किशोर थापाले प्रदेश सरकार लगयात विभिन्न सरोकारवालासँग समूहगत छलफल गरी प्रमुख ५ क्षेत्रगत विषयहरु बारेमा विस्तृत विश्लेषण गरेर यो निष्कर्शमा पुगेको बताउनुभयो ।
झापाको धुलावारीमा द एशिया फाउण्डेशनको सहयोग, प्रदेश लगानी प्राधिकरण, प्रदेश नम्बर १ को समन्वय एवम् विरोक एण्ड कम्पनि, नेपाल नेपाल इन्स्टिच्यूट फर अर्बन एण्ड रिजनल स्टडिज (निअर्स) र कम्यूनिटी इन्गेजमेण्ट एण्ड आउटरिज् (सिईओ) ले प्रदेश नम्बर १ को आर्थिक विकास र लगानी प्रवद्र्घनका लागि विभिन्न पक्षमा अध्ययन गर्ने क्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ संगको सहकार्य तथा मेची उद्योग बाणिज्य संघको समन्वयमा ‘प्रदेश नम्बर १ लगानी बृद्घिसँग सम्वन्धित समसया र अवसरहरु बारे नीतिगत परामर्श’ विषयक छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा थापाले थापाले कृषि, उद्योग, बाणिज्य, सेवा क्षेत्र र अन्य साझा विषयहरुका सवाल तथा नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कृषि क्षेत्रका सवाल तथा नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गर्दै पूर्व सचिव थापाले नीति तथा कानुनी संरचनाका बारेमा आफ्नो प्रस्तुती दिनुभयो । कृषि पूर्वाधार तथा औजारको अपर्याप्त सिचाई, प्रशोधन तथा प्याकेजिङ्ग उद्योग, शीतभण्डार, चिस्यान केन्द्र, मल, सामूहिक खेतीको लागि जग्गा व्यवस्थापन, कृषि बजार केन्द्रहरुको स्थापना तथा पहुँच, कृषि प्रविधिको सुधार सवालहरु रहेको बताउनुभयो ।
स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता, कृषि बजार, भण्डारन तथा प्रशोधन सुविधाको स्थापना, आपूर्ति श्रृखला र बजार संयोजनको लागि ग्रामीण, शहरी अन्तर सम्बन्धको विकास, कृषि यान्त्रीकरण नवीन प्रविधिको प्रयोग र प्राविधिक सहयोग, आयातित मलमा निर्भरता कम गर्न कुहिने फोहोर व्यवस्थापन, भूःउपयोग कार्यान्वयन र जग्गा विकास, सम्भाव्य स्थानमा सिंचाई परियोजना सञ्चालन तथा सिंचाई पूर्वाधार सम्पति व्यवस्थापनलाई सुझावकारुपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रक्रियागत विषयमा प्रस्तुतीकरण दिदैं थापाले सरल कृषि तथा वीमा दावी कृषिमा अनुदानको गम्भीर समीक्षा तथा मूल्यङ्कन कृषि क्षेत्रका सवाल भएको र लगानीयोग्य योजनामा कर्जाको लागि सरकार जमान िवसने वा जमानत दिने, अनुदान संयन्त्रलाई आवश्यकताको आधारमा पुनरावलोकन र सिफारीसलाई सुझावकारुपमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उद्योगमा अखण्डित विद्युत आपूर्तिको आवश्यकता,सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारी कार्यन्वयनको अभाव, औद्योगिक क्षेत्रहरुको अपर्याप्त सथापना र सञ्चालन, अत्यधिक संस्थापन, सञ्चालन र श्रमिक खर्चलाई पूर्व सचिव थापाले उद्योग क्षेत्रका सवालकारुपम राख्नुभयो । थापाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुमा खपत हुन सक्ने विद्युत अपूर्ति गरेर बचत हुने विद्युतमात्र निर्यात गर्ने नीति लिनुपर्ने, प्रदेश लगानी प्राधिकरणले वैदेशिक लगानी परिचालन कार्यविधिबनाई लागू गर्नुपर्ने, सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीको प्रवद्र्घन, लगानी बोर्ड नेपाल र नेपाल प्राकृतिक तथा वित्तिय स्रोत आयोग जस्ता संस्थाहरुसँग अन्तरसमबन्ध विस्तार र प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरु स्थापना र सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश लगानी प्राधिकरणसँग सम्वन्धित कानूनहरुको समीक्षा तथा परिमार्जन गरी लागू गर्नुपर्ने, सम्वन्धित कानूनहरुमा सुधार यान्त्रीकरा, स्वचालन, सीमापार ढुवानी र भण्डारण क्षमता विकास तथा विस्तार, स्थानीय कच्चा पदार्थलाई प्राथमिता दिई आयात न्यूनिकरण, औद्योगिक पार्क तथा संग्रहालयहरु स्थापना तथा नवीकरणीय उर्जालाई प्रश्रय सुझावकारुपमा राख्नुभयो ।
आयात न्यूनिकरण र निर्यात प्रवद्र्घन नीति आवश्यक, औद्योगिक कोरिडरहरुको विकास, सरलीकृत निकासी प्रक्रिया, अन्तरप्रदेश तथा प्रदेशभित्र आन्तरिक परिवहन सञ्जाल अपर्याप्त बाणिज्य क्षेत्रका सवाल रहेको र नीतिगत सुझाव भने नीतिगत व्यवधानहरुको पहिचान तथा सम्बोधन, सीमापार एकीकृत जाँच तथा पारवहन , विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा सुख्खा बन्दरगाहहरुको स्थापना र सञ्चालन , पर्यटकीय विशेषक्षेत्रहरुको व्यवस्था तथा हवाई तथा रेल लगायत सतह मार्गहरुको सञ्जाल स्थापना र विस्तार गर्ने रहेको थापाको भनाई थियो । थापाले सेवा क्षेत्र र अन्य साझा विषयहरुका सवाल तथा नीतिगत सुझाव समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
मेची उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ऋषिराज तिम्सिनाको सभापतित्व र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ १ नम्बर प्रदेश अध्यक्ष टिकराज ढकालको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको छलफलमा नगरका विभिन्न व्यवसायीहरुले सरकारको उद्योग, बाणिज्य, कृषिलगायतका क्षेत्रलाई हेर्ने ठोस नीति नभएका कारण हरेक व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए । हरेक उद्योग व्यवसायहरलाई सरकारले संरक्षण गर्न नसकेकोलगयातका थुप्रै समस्या रहेको औल्याएका थिए ।
उनीहरुले अहिले खेती रोपाई गर्ने बेलामा मल नपाएर किसानहरुले समस्या व्यहोरिरहदासम्म सरकार मौन बसेको गुनासो गरे । विभिन्न नाममा सुपारी आयात गरेर स्थानीय उत्पादनतर्फ सरकार उदाशिन बनेको भन्दैं व्यवसायीहरुले सुपारीको आयात तत्काल रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । मलेसिया र इण्डोनेसियाबाट सुपारी आयात गर्दा किसान दुव्लाउने दलका नेता तथा तिनीहरुका कार्यकर्तामात्र मोटाउने सहभागीहरुले आक्रोश पोखे । उसवेला चन्दा चिठ्ठाका कारण पलायन भएका उद्योगी व्यवसायीहरु अहिले लोडसेडिङ्गलगायत अन्य कारणले पलायन हुनुपरेको विचार राखेका थिए ।
सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र अनावश्यक आर्थिक भारले धेरै उद्योग बन्द भइसकेको र अब केही दिनमा झापाका ३० प्रतिशत उद्योग बन्द हुने बताएका थिए । सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सक्रिय नरहेको आरोप उनीहरुको थियो । कुन ठाउँमा कस्तो उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुसन्धान गरेर औद्योगिकक्षेत्र घोषणा गर्न व्यवसायीहरुले माग समेत गरे । नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भए पनि हरेक खाद्य वस्तुमा परनिर्भर हुनुपरेको भन्दैं अब आयात कम र निर्यात बढी गर्न सरकारले नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । वैंकको व्याजदर, स्थिर सरकार तथा अर्थमन्त्रालयका मन्त्रीहरुका कारण पनि व्यवसायीहरु समस्या परेको गुनासो सहभागीहरुले गरेका थिए । व्यवसायी र उद्योगीहरु पलायन भइरहेका खबत लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने उपाय खोज्नुपर्नेमा सरकार त्यसतर्फ निष्क्रीय रहेको उनीहरुले बताए ।
मेची उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ऋषिराज तिम्सिना, संस्थापक अध्यक्ष पन्नालाल जैन, भेनीयर व्यवसायी दिनेश शाक्य, सुपारी प्शोधन व्यवसायी अनिल भेटवाल, खेमराज प्रसाई, देविप्रसाद खतिवडा, निर्मला भण्डारी, छविलाल खतिवडा, गणेश मैनाली, सचिन निरौला , रञ्जना मेचे सन्दिप ओलीलगयातले अहिले राज्यबाट स्थानीय उद्योगी व्यवसायीहरुले भोग्नु परेको पीडा र समस्याका बारेमा विचार राख्नुभएको थियो । मेची उद्योग बाणिज्य संघका कार्यकारी अधिकृत गोपाल बस्नेतले सञ्चालन गरेको छलफलमा नेपाल इन्स्टिच्यूट फर अर्बन एण्ड रिजनल स्टडिज निअर्सका अध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर जगदिशचन्द्र पोखरेल छलफलमा उठेका समस्या सम्बन्धित पक्षसँग पुर्याएर समाधान खोज्ने बताउनुभयो ।
झापा जिल्लामा लगानीको लागि विशेष नीतिगत सवाल के हुन सक्छ ? प्रस्तुत क्षेत्रगत सवालहरुको प्राथमिता के हुन सक्छ ? लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने उपायहरु के के हुन सक्छन् ? भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
