बिर्तामोड । बिर्तामोड नगरपालिकाको भारतबाट आयात गरिएको माछा बिक्रीमा रोक लगाउने निर्णय प्रति असहमति जनाउदै नेपाल माछा व्यापार श्रमिक संघ झापाले माछा बिक्री गर्न पाउनु पर्ने माग राखेको छ ।
आज बिर्तामोडमा पत्रकार भेटघाटको कार्यक्रम आयोजना गरेर प्रेस विज्ञप्ति मार्फत संघले यस्तो माग राखेको हो ।
नेपाल सरकार अन्तरगतको पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय विरगञ्ज ले क्वारेन्टाइन भन्सार प्रक्रिया पुरा गरेर आयत भएको माछा ठ्याक्कै यति समय सम्म बिक्री वितरण गर्न सक्ने भनी कुनै कानुनी प्रावधान नभएको तर बिर्तामोड नगरपालिकाले बिक्रीमा रोक लगाएकोले आफूहरू अत्यन्त मारमा परेको र माछा खरिदको लागि एलसी मार्फत जम्मा गरेको करिव ३० लाख रुपैयाँ डुब्ने अवस्था भएकोले माछा बिक्रीमा लगाएको प्रतिवन्ध खुल्ला गरिदिन संघले नगरपालिका सँग माग राखेको छ ।
नेपाल सरकारको मौजुदा कानुन विपरित निर्णय गर्ने अधिकार सरकार मातहतकै निकाय बिर्तामोड नगरपालिकालाई नभएको नेपाल माछा व्यापार श्रमिक संघको ठहर रहेको छ ।
नगरपालिकाको निर्णयले व्यवसाय गर्न पाउने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गरेको साथै माछा व्यवसायीहरूको पेटमा लात मारेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
व्यवसायीको मागलाई व्यवस्था गर्दै माछा पालन वा व्यापारमा संलग्न कसैको उक्सावटमा नलागी आम किसान र व्यवसायीको हितमा कार्य गर्न संघले नगरपालिका समक्ष आग्रह गरेको छ ।
भारतीय माछा बिक्रीमा रोक लगाएको निर्णय नसच्याए व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको जिम्मेवार नगरपालिका स्वयं हुनुपर्ने संघका अध्यक्ष सोनालाल साहले आमसंचारलाई बताए ।
बिर्तामोडमा दैनिक १५ सय किलो माछाको माग रहेको छ । स्थानीय उत्पादन दैनिक १ टन पनि नभएको र त्यसमा पङगास माछा मात्र रहेको र उक्त माछालाई उपभोक्ताले नरुचाएकोले बिक्री नै नहुने व्यवसायीहरूले दुखेको पोखे ।
कार्यक्रममा संघका उपाध्यक्ष द्वय धिमरज महम्मद, मुक्ति माझी, सचिव तवन सरकार, सुवोदकुमार अग्रहरी, कोषाध्यक्ष अर्जुन सहनी, सदस्यहरू शेरबहादुर राई, राजु राय, मनोज साह, गंगाराम साहको उपस्थिति रहेको थियो ।
