काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई स्वास्थ्य बीमा नदिने बताएका छन्।
बुधवार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन्। उनले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई स्वास्थ्य बीमा नदिने कुरामा सरकारले आफ्नो धारणा बनाइसकेको बताए।
उनले स्वास्थ्य बीमा सही ढंगबाट सञ्चालन हुन नसकेको पनि बताए। उनले बिरामी नभएकाहरूलाई डकुमेण्ट बनाएर खर्च गराउने कुराको नियन्त्रण हुन जरुरी रहेको बताए। बीमा बोर्डलाई पनि चुस्त बनाउन नसकेको स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भए पनि सही ढंगले भएको छैन। रोग पत्ता लागेपछि यसको उपचारको कुरा होला। धेरै कुरा हामीले सुधारेर जानुपर्ने स्थिति छ। निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई स्वास्थ्य बीमा नदिने राज्यले धारणा बनाइसकेको छ। स्वास्थ्य बीमा भएपछि त्यहाँ विरामी बढ्ने रहेछन्, त्यो फाइदा अस्पताललाई छ। नभएको बिरामीलाई बिरामी बनाएर डकुमेण्ट मिलाएर त्यहाँ खर्च गराइदिने जस्तो पाइयो। मनिटरिङ गर्न नसक्ने हो भने यसले हामीलाई थला पार्छ। बीमा बोर्डलाई पनि चुस्त राख्न सकेका छैनौँ।’
मन्त्री बस्नेतले १० प्रतिशत उपचारसहितको बेड निःशुल्क गर्ने काम अहिले लागू भएको बताएयो। उनले १० प्रतिशत विपन्न र गरिबलाई निःशुल्क उपचार गर्ने कुरा लागू गर्न स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको बताए। उनले जसअन्तर्गत वीर अस्पतालले ७ सय शय्या निःशुल्क गरेको बताए।
त्यस्तै कोशी अस्पतालले ३३० शय्या, कान्ति बाल अस्पतालमा २२८ वटा, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ६० शय्या, प्रसूतिगृहमा ४५० शय्या, शहीद गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा ९० शय्या र ट्रमा सेन्टरमा १५० शय्या गरी जम्मा २ हजार २८ शय्या विपन्नको उपचारका लागि छुट्याइएको बताए।
उनले भने, ‘१० प्रतिशत उपचारसहितको शय्या निःशुल्क गर्ने काम अहिले लागू भएको छ। २२ जिल्लाका विपन्नलाई कार्ड बनाएर दिएका छौँ। त्यसबाहेक वडा कार्यालयको सिफारिसमा गरिब, निमुखा र विपन्नको निःशुल्क उपचार हुन्छ।’
मन्त्री बस्नेतले २२ जिल्लाका विपन्नलाई कार्ड बनाएर दिइसकेको र अन्य विपन्नलाई वडाको सिफारिसमा उपचार हुने व्यवस्था गरेको बताए।
