काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाह दर्ता गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। पिङ्की गुरुङ भनिने सञ्जिव गुरुङसमेतले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गराउन आदेश दिएको हो।
संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको स्मरण गराएको छ।
साथै निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने आधार कारण भए १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश गरिएको छ।
समलिंगी विवाह दर्ता गर्न नेपालको कानुन बाधक रहेको भन्दै ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको तर्फबाट अध्यक्ष पिंकी गुरुङसहित ७ जनाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
