![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/08/suzuki-parbotsav.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/01/Eecohm__New__aa-1.gif)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/11/chapti.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/02/InShot_20240215_123039415.jpg)
फागुन – कारागारमा कैदी जिवन बिताइरहेका करिव एक हजार जना कैदीहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ ।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/08/manav-Finel.gif)
कारागार व्यवस्थापन विभाग महानिर्देशक काशीराज दाहालले केन्द्रीय कारागार, नख्खु कारागार र डिल्लीबजार कारागारमा रहेका कैदीको स्वास्थ्य बिमा गरेको विभागका जानकारी दिनुभयो ।
विभागका महानिर्देशक दाहालले कैदीबन्दीका सरकारले कैदीबन्दीको निःशुल्क उपचार गरिरहेको बिमा आबद्ध गराएर दायरा बढाइएको बताउनुभयो ।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/08/birta.gif)
उहाँका अनुसार पहिलो चरणमा एक वर्षदेखि माथि कैदी जीवन बिताइरहेका ९३३ जनाको स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ ।
महानिर्देशक दाहालले दुई हजार ८५० जनाका लागि सरकारले बिमाका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि कागजी प्रक्रियाका कारणले ९३३ जनाको मात्र बिमा गर्न सकिएको बताउनुभयो ।
“सरकारले यही आर्थिक वर्षमा दुई हजार ८५० जनालाई बिमा आबद्ध गर्नका लागि बजेट विनियोजन भए पनि नागरिकतालगायतका कागजी प्रक्रियाका कारणले सबैलाई समेट्न सकेनौं” उहाँले भन्नुभयो, “अब चाँडै नै छुटेकालाई पनि बिमामा आबद्ध गराउँछौं ।”
उहाँका अनुसार देशभरिका सबै कैदीबन्दीलाई बिमामा आबद्ध गराइनेछ ।
अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा। बुढाथोकीले कैदीबन्दीको नागरिकता नभएकाले गर्दा सबैलाई बिमा आबद्ध गराउन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई थुनुवा पुर्जीको आधारमा बिमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले दुई वर्षभित्रमा कारागार रहेका सबै कैदीबन्दीको बिमा गरिने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार केन्द्रीय कारागारमा एक हजार ६०० जना दीर्घरोगी छन् ।
कारागार व्यवस्थापनले कैदीबन्दीको सरकारले निःशुल्क उपचार गरेपनि स्वास्थ्य बिमा आबद्ध भएर अस्पतालमा उपचार गरेपछि बिमा बोर्डबाट उपचार गरेवापतको खर्च पाउनेछ ।
“हामीले यसअघि पनि निःशुल्क नै कैदीहरुको उपचार गर्ने गरेका थियौं, ‘‘मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा। बुढाथोकीले भन्नुभयो, “ती कैदीहरु बिमा आबद्ध भएपछि उपचार गरे वापतको रकम कारागारले बोर्डबाट बिमाबाट पाउनेछ ।”
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सदस्य मुक्तिराम श्रेष्ठले कैदीबन्दीलाई नागरिकताको सट्टा थुनुवा पुर्जीको आधारमा बिमा गरिने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले कैदीबन्दीको सबै जिम्मा राज्यले लिएको हुनाले बिमा गरेर दायरा बढाइएको बताउनुभयो ।
मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. बुढाथोकीले उपत्यका बाहिर रहेका कारागार बिरामीको केन्द्रीय अस्पताल, प्रदेश अस्पताल र जिल्ला अस्पतालमा उपचार गर्ने गरी बिमा कार्यक्रमको तयारी गरिएको बताउनुभयो ।