पूर्वी नेपालमा चिया खेती र प्रशोधन उद्योगको बृद्धि भएसँगै चिया कानुन आवश्यक भयो । २०३०÷३५ तिर गुल्मी र यसको सेरोफेरो जिल्लामा कफी खेती सुरु भएको थियो । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ एउटै प्रकृतिका यी दुवै उत्पादनलाई सहजीकरण र नियमन गर्न सिर्जना गरिएको हो । यस ऐनले चिया तथा कफी विकास बोर्ड स्थापना गरी चिया तथा कफी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने परिकल्पना गरेको छ । भारतको चिया बोर्डको अनुभवका आधारमा नेपालमा चिया तथा कफी विकास बोर्डको अवधारणा ल्याएको पुराना चिया व्यवसायी बताउँछन् । भारतको स्वतन्त्रता पछि, भारत सरकारले चिया क्षेत्रलाई ब्रिटिश नियन्त्रणबाट स्थानीय स्वामित्वमा ल्याउन चिया बोर्ड स्थापना ग¥यो । कालान्तरमा चियाको दीर्घकालीन विकासका लागि भारतीय चिया बोर्डले चियासम्बन्धी अनुसन्धान, शिक्षा, प्रविधिको प्रयोग र चियाको बजारीकरणमा गरेको प्रयासले भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली चिया किसान र व्यवसायीलाई पनि प्रभाव पारेको छ । जसका कारण नेपालमा पनि चियासम्बन्धी बोर्डको आवश्यकता महसुस भएको थियो ।
ऐनको प्रस्तावनामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी उच्च गुणस्तरको चिया तथा कफी उत्पादन गरी चिया तथा कफीको खेती र प्रशोधनमा सद्भाव ल्याउन र बजार व्यवस्थापन र निकासीका लागि ठोस नीति बनाउन बोर्डको स्थापना र सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । देशमा चिया तथा कफी उद्योगलाई योजनाबद्ध रुपमा विकास गर्ने । त्यसका लागि ऐन बनेको उल्लेख छ । यस ऐनमा बोर्डले राष्ट्रिय स्तरमा चिया तथा कफी उद्योगको विकास सम्बन्धी योजना तर्जुमा गरी निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा सञ्चालित चिया तथा कफी उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । ऐन प्रारम्भ भएसँगै बोर्ड स्वतः स्थापना हुने, सरकारले गठन गर्नुपर्दैन र ऐन खारेज नभएसम्म बोर्ड कायम रहने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।
बोर्डलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारको साथ एक स्वशासित र संगठित संस्थाको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डको मुख्य कार्यालय काठमाडौंमा रहने र देशभर शाखा खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
चिया खेती र उद्योगको बृद्धिसँगै चिया नीतिको आवश्यकता महसुस गर्दै सन् २०५७ मा राष्ट्रिय चिया नीति ल्याइयो । यसको प्रस्तावनामा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ को प्रावधान अनुसार चिया उत्पादन, प्रशोधन र व्यावसायिक कारोबारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गरी मुलुकमा उपलब्ध सम्भावनाको दिगो र व्यवस्थित उपयोग गरी चियालाई आय र रोजगारीको भरपर्दो श्रोतको रुपमा विकास गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने । नीति ल्याएको उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड र चिया नीतिका आफ्नै सीमा छन् । पहिले चिया तथा कफी नीति बनाउनुपर्छ र त्यसलाई निर्देशित गरि कानून, नियम र मापदण्ड बनाउनुपर्छ र त्यसका आधारमा आर्थिक कानून, कार्यविधि, भूमिसम्बन्धी कानून र नियम जस्ता सम्बन्धित कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्छ, तर यो गरिएको छैन ।