काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले झापाको गिरीबन्धु टी-स्टेट जसरी जग्गा सट्टापट्टा गर्न निवेदन दिने कम्पनीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेका छन्।
उनले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका कम्पनीहरूमा केपी ओली ट्रस्टसहित एक सय एक वटा कम्पनीहरू छन्।
उनका अनुसार गिरीबन्धुलाई जग्गा सट्टाभर्ना गर्दै बेच्न दिने भनेपछि अरू १०० भन्दा बढी कम्पनीले गिरीबन्धु जसरी नै हदबन्दी छुट र सट्टापट्टा पाउनुपर्ने भन्दै हजारौँ बिगा जमिन बेच्न पाउने निवेदन हालेका थिए।
यसरी सबै कम्पनीलाई हदबन्दी छुटको नीतिगत निर्णय गर्दा कम्तीमा पनि ५० खर्बसम्मको खेलोफड्को हुने सम्भावना रहेको आँकलन गरिएको उनको भनाइ छ।
‘सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले अहिले यसरी निवेदन दिने कम्पनीको खेलमा केही धक्का लागेको छ, तर बिचौलियाको गिरोह र नीतिगत तहमा बसेर निर्णय गराउनेहरू भने खुलेआम राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा रहेका छन्, उनीहरूको स्वर घटेको छैन, कानुन नै परिवर्तन गर्न कुरेर बसेका छन्,’उनले भनेका छन्।
यदि त्यस्तो भएमा यसले राज्यको खर्बौं रकम अपचलनको ढोका खोलिदिने उनको भनाइ छ। ‘जुन रकम राज्यसँग हुने हो र सदुपयोग गर्ने हो भने १० हजार मेघावाट बिजुली निस्किने आयोजना बन्ला, २२ खर्ब नेपालीको ऋण तिर्न सकिएला, स्वास्थ्य बिमामा झन् धेरै सुविधा दिन सकिएला, हजारौँ किलोमिटर रेलको लिक बन्ला, देशले ऋण नै लिन नपर्न सक्ला,’उनले उल्लेख गरेका छन्।
योतर्फ दायाँबायाँ नसोची सरकार भत्केला कि भन्ने नडराई तेरो यो अपराधसँग मेरो यो अपराध मिलाऊँ भन्ने बार्गेनिङ नगरी तत्काल पहलकदमीको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।
उनले भनेका छन्, ‘यसै पनि सर्वोच्चले बाँझो भए वा अरू नै प्रयोजनमा भए सरकारीकरण गर्नु भनिसकेको छ, त्यो गरिहालौँ,अनि, घडेरी दिने प्रलोभनमा धेरै मान्छेसँग बैना पनि लिइएको छ, त्यो रकम करोडौँ हुनसक्छ, ती मान्छेलाई विश्वासमा लिई घडेरी बेच्न बैना लिनेहरू विरूद्द ठगी उजुरी सुरू गरौँ।’
उनका अनुसार जग्गा सट्टापट्टा गर्न निवेदन दिने कम्पनीहरूमा केपी ओली ट्रस्ट, रैराङ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट पाँचथर, केशरी चिया बगान पाँचथरलगायत एक सय एक कम्पनीहरू छन् ।
